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संदीप करिहार- बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मिशन अस्पताल पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम ने अतिक्रमण दस्ते के बुलडोजर से अवैध कब्जा को हटाना शुरू किया है। करोड़ों की सरकारी जमीन पर व्यावसायिक उपयोग पर हो रहा था।
दरअसल, कमिश्नर कोर्ट ने लीज समाप्ति के आदेश को सही ठहराया था। इस अस्पताल के ओपीडी, आईसीयू और अन्य हिस्सों को कब्जे में कर लिया गया था। बिलासपुर के मिशन अस्पताल परिसर को जिला प्रशासन के कब्जे में ले लिया था। भवन की बदहाली को देखते हुए जर्जर भवन घोषित किया गया। इसके बाद नगर निगम ने 10 बुलडोजर से भवन को जमीदोज करने में लगें है।
बिलासपुर जिले में मिशन अस्पताल पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम ने अतिक्रमण दस्ते के बुलडोजर से अवैध कब्जा को हटाना शुरू किया है. @BilaspurDist #Chhattisgarh #Municipalcouncil #bulldozerAction pic.twitter.com/7uH9oNf1rj
— Haribhoomi (@Haribhoomi95271) January 8, 2025
शासकीय जमीन पर अत्तिक्रमण, आदेश के बाद भी नहीं हटा
वहीं पिछले ही दिनों सारंगढ़ जिले से शासकीय जमीन पर अवैध कब्ज़ा करने का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत खैरगढ़ी में डेढ़ एकड़ शासकीय जमीन पर अवैध रूप से मकान बनाया गया है। जिसके कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने तीन दिन के भीतर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कहा है। साथ ही मुक्त नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है।
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खैरगढ़ी के सरपंच कमल गुप्ता ने बताया कि, अवैध अतिक्रमण भूमि पर तीन दिवस मे शासकीय भूमि पर अवैध कब्ज़ा हटाने के लिए कहा है। अतिक्रमण नहीं हटने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने आगे कहा कि, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं शासन प्रशासन कि होगी। उक्त जमीन गांव के लिए सुरक्षित रखा गया है। वहीं मामले की सूचना प्रशासन को भी है। ऐसे मे प्रशासन के अतिक्रमण हटाने और अवैध मकान तोड़ने की आदेश के बाद अतिक्रमण नहीं हटाए गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि, अतिक्रमण हटाने तक़रीबन दो माह से सरकारी दफ़्तरो के चक्कर काटते आ रहे हैं।
ग्रामीणों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी
शासकीय भूमि की अतिक्रमण पर तहसीलदार बरमकेला ने स्थगन आदेश कर दिया था। पुनः निर्माण पर सामान जब्ती की कार्यवाही पर आदेश जारी किया पर उसका पालन नहीं करवाया गया। सरपंच पंच और ग्रामीणों ने आकर तहसीलदार से लिखित शिकायत करने के बाद अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया है। वहीं आश्वासन के बाद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। जिसके बाद ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन करने की बात कही है।
