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राशन दुकानों ने बीपीएल कोटे का चावल एपीएल धारकों को बांट दिया है। दुकानदारों ने सात हजार क्विंटल चावल बांटने में गड़बड़ी की है। 

रायपुर। रायपुर जिले में अप्रैल और मई में कई राशन दुकानों ने बीपीएल कोटे का चावल एपीएल धारकों को बांट दिया है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार दुकानदारों ने सात हजार क्विंटल चावल बांटने में गड़बड़ी की है, जिसके एवज में करीब 70 लाख रुपए की रिकवरी की जानी है। इस रिकवरी के बाद ही इन दुकानदारों को एपीएल चावल का आबंटन किया जाएगा। इधर आबंटन नहीं होने के कारण इन दुकानों में एपीएल धारकों को चावल भी नहीं मिल पा रहा हैं, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। चावल लेने के लिए एपीएल धारकों को अब दूसरे मोहल्ले या वार्ड की दुकान में जाना पड़ रहा है।

3 दिन बाद खुली राशन दुकान, लगी भीड़

एसडीसी सर्वर में लगातार आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए नवीन क्लाउड सर्वर एनआईसी के माध्यम से किराए पर लिया गया है। इसमें विभागीय डाटाबेस को स्थानांतरित करने की कार्यवाही 1 से 3 जुलाई तक चली। इस दौरान विभाग के सर्वर में बाधा आने के कारण सभी राशन दुकानें भी बंद रहीं। तीन दिन बाद दुकानें खुलने के कारण दुकानों में राशन लेने वालों की दिनभर भीड़ लगी रही। 

कम आबंटन के कारण बनी स्थिति, बढ़ाने प्रस्ताव भेजा गया

खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जितने दुकानदारों ने चावल बांटने में गड़बड़ी की है, इसके लिए नोटिस जारी कर उन्हें राशि जमा कराने के लिए कहा गया है। यह राशि जमा होने के बाद ही उन्हें चावल आबंटन किया जाएगा। अधिकारियों का यह भी कहना है कि दुकानदारों ने गलती की है, जिसके लिए कार्रवाई करना उचित नहीं होगा, क्योंकि कहीं न कहीं यह स्थिति एपीएल कोटे का कम चावल आबंटन करने के कारण बनी है। पंजीकृत काडों की संख्या के अलावा दुकानदारों को वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत दूसरे वार्ड, शहर या राज्य के हितग्राही को भी चावल देना पड़ता है। इसके कारण दुकानों में एपीएल चावल का कोटा कम पड़ने लगा है। इसे लेकर कई बार दुकानदार एपीएल कोटे का आबंटन बढ़ाए जाने की मांग भी कर चुके हैं। इस मांग और दुकानों में बनी स्थिति को देखते हुए विभाग ने अब आबंटन बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा है, जिस पर निर्णय लिया जाना है।

आबंटन बढ़ाने भेजा है प्रस्ताव

रायपुर के जिला खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि, दुकानदारों की मांग पर एपीएल कोटे का आबंटन बढ़ाने के लिए प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया है। आबंटन बढ़ने के बाद दुकानदार भी इस तरह की गड़बड़ी नहीं करेंगे।

 

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