पक्के मकान में गृहप्रवेश : रामसिंग कमार का सपना हुआ पूरा, पीएम मोदी और सीएम साय का जताया आभार

यशवंत गंजीर- कुरूद। प्रधानमंत्री जन मन योजना विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके तहत शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा-सीधा लाभ इन वर्गों को मिल रहा है। इन्हीं योजनाओं में से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाले मगरलोड विकासखण्ड के ग्राम पंचायत खड़मा स्थित नवाडीह बसाहट के  रामसिंग कमार अपने खुद के आशियाने में गद्गद होकर गृह प्रवेश करते हुए कहते हैं कि, प्रधानमंत्री जन मन योजना ने उनकी दशा और दिशा बदल दी है। 

पैसे मिलते गए और पक्का मकान बनता गया

रामसिंग कमार बताते हैं कि, प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आवास की स्वीकृति मिलते पर उसे खुद के पक्के मकान की उम्मीद पूरी होती दिखाई देने लगी। उन्होंने बताया कि, पहली किश्त की राशि 40 हजार रूपये मिलते ही उनकी उम्मीद पक्की होने लगी। इसके बाद ग्राम पंचायत स्तर के तकनीकी मार्गदर्शन के आधार पर आवास निर्माण कार्य शुरू किया गया और प्रगति के आधार पर जैसे-जैसे किश्त की राशि मिलती गई, वैसे-वैसे कार्यस्तर बढ़ता गया और उनके सपनों का घर पूरा तैयार कर लिया गया। 

कुल दो लाख 19 हजार 890 रुपये मिले

इसमें अभिसरण के जरिए मनरेगा अंतर्गत 90 दिनों की मजदूरी राशि 19 हजार 890 एवं आवास की अनुदान राशि दो लाख रुपये, इस तरह कुल दो लाख 19 हजार 890 रुपये उन्हें शासन से मिले। घर में प्रवेश करते हुए रामसिंग कमार खुशी से फूला नहीं समाया। उन्होंने इसके लिए देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया कि उसके सपनों का आशियाना मिल गया।

अब सांप-बिच्छुओं का भी डर नहीं : रामसिंग

रामसिंग कमार अपनी आपबीती सुनाते हुए बताते हैं कि, सालभर पहले पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद उनके परिवार की स्थिति काफी खराब हो गई थी। परिवार में 3 पुत्रों के साथ 4 सदस्यों का कच्ची झोपड़ीनुमा घर में निवास करना दूभर हो रहा था। आए दिन जंगल से कीड़े, सांप, बिच्छु इत्यादि से डर बना रहता था। इसके अलावा बारिश में पानी टपकने, बंदरों द्वारा खपरैल तोड़ने से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

स्वीकृत 130 आवासों में से 117 पूरे हुए

गौरतलब है कि मगरलोड विकासखण्ड के ग्राम पंचायत खड़मा में 159 परिवार निवासरत हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि एवं वनोपज आधारित है। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक कुल 100 एवं प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत वर्ष 2023-24 में 30 परिवारों को आवास की स्वीकृति मिली है। इस तरह कुल स्वीकृत 130 आवासों में से 117 आवास पूरे कर लिए गए हैं।