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रायपुर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी का घोषणापत्र तैयार करने वाली समिति में छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव संयोजक के रूप में शामिल थे, उन्होंने बताया कि यह घोषणापत्र करीब दो महीने की मशक्कत के बाद तैयार हुआ है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी.चिदंबरम इस समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने घोषणापत्र के हर वादे को आर्थिक आधार पर तौला और उन्हीं घोषणाओं की मंजूरी दी, जो सरकार बनने पर लागू की जा सकती है। हरिभूमि से चर्चा करते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने ये भी कहा कि घोषणापत्र जमीन पर पांव रखकर बनाया गया है।
टीएस सिंहदेव से यह पूछे जाने पर कि घोषणापत्र वैसे तो पूरे देश के लिए है, लेकिन इसके प्रावधान में छत्तीसगढ़ के लिए क्या संभावनाएं हैं? उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी का पूरा लाभ मिलेगा। यहां की गरीब महिलाओं को साल में एक लाख रूपए दिए जाएंगे। 25 साल से कम आयु के डिप्लोमाधारक या कॉलेज स्नातक के लिए निजी एवं सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी और एक लाख रूपए साल दिए जाएंगे। यह करने के लिए कांग्रेस प्रशिक्षुता अधिकार अधिनियम लाएगी। इसके साथ ही अप्रेंटिस एख्ट 1961 खत्म किया जाएगा।
किसानों को ऐसे मिलेगा एमएसपी गारंटी का लाभ
पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि, घोषणा पत्र में एमएसपी की गारंटी देने की बात कही गई है। आंकलन के हिसाब से इस काम में सालाना 21 हजार करोड़ या अधिक की राशि लगेगी। किसान अपनी उपज किसी को भी बेचने के लिए स्वंतत्र होंगे। चाहे तो वे मंडी में, सोसायटी में या निजी व्यापारी को भी उपज बेच सकते हैं। लेकिन गारंटी यही रहेगी की उन्हें समर्थन मूल्य देना पड़ेगा। अगर किसान की उपज समर्थन मूल्य से कम में बिकी तो अंतर की राशि सरकार देगी।
व्यापारी जीएसटी की उलझन से बचेंगे
कांग्रेस घोषणा पत्र के मुताबिक, जीएसटी के एक या दो स्लैब होंगे। उसमें शून्य से लेकर 14.5 प्रतिशत तक टैक्स लगेगा। अभी के जीएसटी में कुछ आईटम पर 28 प्रतिशत टैक्स और सेस अलग से लगता है। इसी तरह अलग-अलग आईटम पर टैक्स की दर भी अलग-अलग है। इसकी वजह से व्यापारियों को काफी उलझन होती है। एमएसएमई को अभी कार्पोरेट के बराबर टैक्स लगता है। यह टैक्स कम किया जाएगा।
सभी भर्तियां नियमित होंगी
केंद्र सरकार द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों के बारे में साफ किया गया है कि ये नियुक्तियां नियमित होंगी। अग्निवीर जैसी चार साल की नियुक्त की जगह भी रेग्युलर भर्तियां होंगी। श्री सिंहदेव ने बताया कि कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति ने घोषणा पत्र बनाने के लिए देश के सभी राज्यों के प्रभारियों, कई संगठनों, संस्थाओं से बात की। बजडी संख्या में मेल, वाट्सएप, वेबपेज के माध्यम से लाखों सुझाव आए थे। इन पर विचार करने बाद प्राथमिकता के आधार पर घोषणाओं के शामिल किया गया हैं।
वन कानून बदले जाएंगे
कांग्रेस के घोषणा पत्र में वन कानून में बदलाव की बात कही गई है। इसका सीधा प्रभाव छत्तीसगढ़ पर भी होगा। पेसा एक्ट को मजबूत किया जाएगा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का वेतन दुगना होगा। खदान क्षेत्रों में पंचायतों की सहमति के बिना कुछ नहीं किया जा सकेगा। कृषि विज्ञान केंद्र बनाए जाएंगे। पर्यावरण और उर्जा के क्षेत्र में काम होगा। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही गई है इसका लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा। ऐसे उद्योग लगाए जाएंगे जिससे अधिक संख्या में रोजगार मिल सके।
