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सोमा शर्मा/राजिम- छत्तीसगढ़ के राजिम में आने वाले 8 धान केंद्रों से गायब हुए धान मामले में नया मोड़ आया है। सहायक आयुक्त ने प्रबंधकों को नोटिस देकर जवाब मांगा था। जिसको लेकर प्रबंधकों ने हाई कोर्ट की शरण ली है।
बता दें, ऑनलाइन रिपोर्ट में 8 धान खरीदी केंद्रों में करीब 3,600 क्विंटल धान कम पाया गया था। धान की कीमत करीब 1 करोड़ रूपए बताई गई थी। हालांकि यह मामला सामने आते ही कार्यालय साहयक आयुक्त ने प्रबंधकों को नोटिस दे दिया था।
राजिम- धान के गायब होने पर कार्यालय साहयक आयुक्त ने दिया था नोटिस. #Chhattisgarh @GariyabandDist #Rice pic.twitter.com/G4pQuvsOLL
— Haribhoomi (@Haribhoomi95271) July 3, 2024
प्रबंधको ने क्या बताया-
नोटिस के जवाब में प्रबंधको ने कहा है कि, शॉर्टेज के लिए विपणन संघ जिम्मेदार है। सहकारी समितियां सिर्फ खरीदी का माध्यम है। जो तय कमीशन पर धान खरीदी करती है। फिंगेश्वर की 8 समितियां लापरवाही को आधार बना कर भरपाई के लिए तैयार नहीं है। वे सभी कोर्ट के आदेश के साथ जवाब देंगे। साथ ही कहा कि, अनुबंध के मुताबिक 72 घण्टे में धान का उठाव नहीं हुआ था। इसमें हमारी क्या गलती है।
राजिम- सहकारी समितियों के प्रबंधकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. @GariyabandDist #Chhattisgarh @hcchhattisgarh pic.twitter.com/KwqN4ekCfJ
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