रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बने एक साल पूरे हो गए हैं। बीते एक वर्ष में सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ने पीएम मोदी की गारंटियों को पूरा किया है। इसके साथ ही कई जन कल्याणकारी योजनाएं भी संचालित की गई हैं। विकास को सरकार ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा और अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं।
18 लाख परिवारों को आवास देने का निर्णय
जहां सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक आयोजित कर पीएम मोदी की गारंटी के अनुरूप 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 12 हजार 168 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा योजना के तहत 8 लाख 46 हजार 931 आवासों की स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2024 के बीच 49 हजार 834 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए भी प्रदेश में सर्वेक्षण शुरू हो गया है। 17 सितंबर को मोर आवास मोर आधिकार कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हाथों प्रधानमंत्री आवास योजना के 5.11 लाख हितग्राहियों के खातों में पहली किश्त के रूप में 2044 करोड़ रुपए जारी किये गए। 01 लाख 66 हजार 832 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया।
आवास की पंजीयन तिथि में बढ़ोत्तरी
नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया के लिए पंजीयन की तिथि में तीन वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नवा रायपुर में आवासों का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें हितग्राहियों को न्यूनतम मूल्य में आवास प्रदान करने के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों को यथावत् रखते हुए आवासों के पंजीयन की तिथि को 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। इस निर्णय से अभी तक रिक्त मकानों के पंजीयन की संभावनाओं में वृद्धि होगी।
59.79 लाख परिवारों का सर्वेक्षण हुआ पूरा
छत्तीसगढ़ के जरूरतमंद सर्वेक्षित 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के तहत 01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक प्रदेश में कुल 59.79 लाख परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण किया गया, जिसमें 47 हजार 90 परिवार ऐसे पाए गए जो आवासहीन हैं। लेकिन उनका नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है। ऐसे आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
32 हजार करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस, सुशासन दिवस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 3716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस अंतरित कर इस गारंटी को भी पूरा किया गया। विपणन वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने मोदी जी की गारंटी के अनुरूप 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की। किसानों को 32 हजार करोड़ रुपए के समर्थन मूल्य की राशि का तत्काल भुगतान किया गया और फिर 12 जनवरी को 24 लाख 75 हजार किसानों को कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत अंतर की राशि 13 हजार 320 करोड़ रुपए का एकमुश्त अंतरण किया गया। गत वर्ष राज्य में 145 लाख मिट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई। विपणन वर्ष 2024-25 के लिए 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू की गई। किसानों को 72 घंटे के भीतर खाते में भुगतान की व्यवस्था। तत्काल 10 हजार रुपए तक नकद भुगतान प्राप्त करने की सुविधा। 160 लाख मीटरिक टन धान खरीदी होने का अनुमान।
70 लाख महिलाओं को मिल रहा हर महीने एक हजार रुपये
वहीं 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं के बैंक खातों में राशि अंतरण का शुभारंभ हुआ। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रति माह एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। योजना का लाभ लगभग 70 लाख महिलाओं को मिल रहा है। अब तक इस योजना की 09 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। 179 महतारी सदन के निर्माण के लिए 52 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति। प्रत्येक महतारी सदन 2500 वर्गफीट में निर्मित होगा। प्रत्येक की लागत राशि 29.20 लाख रुपए होगी।
तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर बढ़ाया
राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर अब 5500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी गई है। 12 लाख 50 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को योजना का लाभ मिल रहा है। हितग्राहियों को बोनस का लाभ भी मिल रहा है।
ट्रायबल यूथ हॉस्टल की सीटों में हुई बढ़ोत्तरी
नई दिल्ली के ट्रायबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर अब 185 कर दी गई है। नई दिल्ली में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की तैयारी करने के इच्छुक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अब इस हॉस्टल में तीन गुने से भी अधिक सीटें उपलब्ध होंगी।
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शासकीय भर्तियों की आयु सीमा में 5 साल की बढ़ोत्तरी
पुलिस विभाग सहित विभिन्न शासकीय भर्तियों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट का निर्णय। पीएससी की घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। यूपीएससी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए आयोग का गठन। प्रदेश में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन।