रायपुर। युक्तियुक्तकरण के विरोध में शिक्षक संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार ने तुरंत चर्चा के लिए सभी संबंधित पक्षों को चर्चा के लिए बुलाया है। यह बैठक बुधवार को दोपहर 3 बजे होगी, जिसमें स्कूल शिक्षा सचिव और डीपीआई के अधिकारी शिक्षक संगठनों के साथ चर्चा करेंगे।
शिक्षक संगठन ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा
कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मंगलवार को युक्तियुक्तकरण के विरोध में मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 16 सितंबर को धरना और रैली के आयोजन की जानकारी दी गई थी। इसके तुरंत बाद सरकार ने शिक्षक संगठनों को चर्चा के लिए बुलाया।
युक्तियुक्तकरण के फैसले पर असहमति
शिक्षक संगठन प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं को एक साथ मर्ज करने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि 2008 के सेटअप के अनुसार शिक्षकों की संख्या को बिना किसी बदलाव के बनाए रखा जाए, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में कोई कमी न हो।
आंदोलन की दी चेतावनी
अगर सरकार शिक्षक संगठनों की मांगों को अनदेखा करती है, तो 16 सितंबर को आयोजित धरना और रैली के बाद संगठन अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं। ज्ञापन सौंपे जाने के तुरंत बाद सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बैठक का समय तय किया।
छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने दी प्रतिक्रिया
छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संचालक वीरेंद्र दुबे ने बताया कि युक्तियुक्तकरण के खिलाफ प्रदेश के विभिन्न जिलों के कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव व संचालक महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो 9 सितंबर को प्रदेश के सभी स्कूलों में तालाबंदी की जाएगी। इस आंदोलन को छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का भी समर्थन मिला है।