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रायपुर। प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय अब नियामक आयोग के अधीन ना होकर सीधे शासन के अधीन लाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए बनाई गई विभिन्न कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। ये रिपोर्ट उच्च स्तर पर भेजे जा चुके हैं। वहां से अनुमति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया गया जाएगा। कमेटी द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में निजी विश्वविद्यालयों पर लगाम लगाने की बात कही गई है ताकि यहां भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन उचित रूप से कराया जा सके।
अब तक प्रदेश के सभी निजी विवि नियामक आयोग के अधीन हैं। यदि प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी सीधे उच्च शिक्षा विभाग अथवा शासन के अंतर्गत आएंगे। जारी आदेश उन्हें बगैर किसी ना-नुकुर मानने होंगे। गौरतलब है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आचार संहिता के पूर्व आदेश जारी कर यह स्पष्ट कर दिया गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जून 2024 से ही प्रदेश में लागू कर दी जाएगी। इसके लिए विभिन्न कमेटियां बनाई गई है, जिन्हें अपनी रिपोर्ट अप्रैल माह में पेश करनी थी।
यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 में बदलाव
सभी विश्वविद्यालयों का अपना ऑर्डिनेंस होता है। इसमें परीक्षा लेने के तरीकों से लेकर अन्य चीजों का विस्तारपूवर्क जिक्र होता है। इसके आधार पर ही विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित किए जाने से लेकर अन्य तरह की कार्रवाई करता है। चूंकि परीक्षा पैटर्न वार्षिक से बदलकर सेमेस्टर आधार पर किया जाना है, इसलिए इसके लिए ऑर्डिनेंस में बदलाव जरूरी है। प्रतिवर्ष 15 जून से नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो जाता है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस संदर्भ में शैक्षणिक कलैंडर जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। नया सत्र प्रारंभ होने के पहले ही विश्वविद्यालयों को अपने ऑर्डिनेंस में बदलाव करना होगा, ताकि वे नए पैटर्न के आधार पर परीक्षाएं ले सकें।
कई चरणों में होगा लागू
टास्क फोर्स के गठन की घोषणा उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की थी। इसके बाद तकनीकी कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी से लेकर कई अन्य तरह की कमेटियां गठित की गई है। अंदरुनी सूत्रों के अनुसार, कमेटी द्वारा पेश किए गए रिपोर्ट पर उच्च स्तर पर मंथन प्रारंभ हो गया है। दो महीने से भी कम का समय शेष रहने के कारण तीव्र गति से सभी प्रक्रियाएं पूर्ण की जा रही है। ऐसे में मई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर सभी तरह की स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक साथ लागू ना करते हुए चरणों में लागू किया जाएगा। सत्र 2024-25 में केवल प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए ही यह लागू होगा।
