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Delhi: दिल्ली सरकार निर्माण श्रमिकों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए सभी श्रम चौक और निर्माण स्थलों पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित करवाएगी। इस बात की जानकारी रविवार को दिल्ली के श्रम मंत्री राजकुमार आनंद ने दी। मंत्री आनंद ने इस पहल के बारे में बात करते हुए बताया कि हमारा लक्ष्य है दिल्ली के निर्माण श्रमिकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौशल के साथ सशक्त बनाया जा सके। उनकी क्षमताओं में निवेश करके, हम न केवल उनकी व्यक्तिगत संभावनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि उनके बेहतर जीवन शैली में भी योगदान दे रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार कौशल विकास को बढ़ावा देने और निर्माण श्रमिकों और मजदूरों के लिए उज्जवल भविष्य के मार्ग तलाशने के लिए प्रतिबद्ध है।
कौशल विकास केंद्र के रूप में काम करेंगे प्रशिक्षण शिविर
श्रम मंत्री राजकुमार आनंद ने कहा कि सभी श्रमिक चौक और निर्माण स्थलों पर प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए जाएंगे। ये शिविर कौशल विकास केंद्र के रूप में काम करेंगे, जिससे श्रमिकों को अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने में मदद मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य उनके कौशल को बढ़ाना, बेहतर अवसरों और बेहतर आजीविका के द्वार खोलना है। कौशल प्रशिक्षण सीएसएसडीसीआई, एनएसडीसी, बीईसीआईएल और नारेडको जैसी प्रमुख एजेंसियों के सहयोग से आयोजित किए जाएंगे। श्रम मंत्री राज कुमार आनंद निर्माण श्रमिकों के लिए एक ऐसे भविष्य का सपना देखते हैं जहां कुशल श्रमिक वैश्विक स्तर पर योगदान कर सकें, जिससे उन्हें विदेश में अवसर तलाशने और बेहतर सुविधाओं का लाभ उठाने का मौका मिले।
प्रशिक्षण के दौरान श्रमिकों को मिलेगी दिहाड़ी
मंत्री आनंद ने बताया कि श्रमिकों के कौशल उन्नयन के प्रति समर्पण को देखते हुए, केजरीवाल सरकार प्रशिक्षण अवधि के दौरान होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई करेगी। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य श्रमिकों को दिहाड़ी के एवज में होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना है ताकि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस ट्रेनिंग में अपनी भागीदारी दर्ज करा सकें। सरकार कौशल वृद्धि में लगे श्रमिकों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त पूर्व शिक्षण (आरपीएल) दिशानिर्देशों का पालन करेगी।
