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Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली शराब घोटाले जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी थी। इसके बाद आज शुक्रवार को ईडी ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। जहां हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई तक जमानत पर रोक लगाई। केजरीवाल की जमानत पर रोक के बाद आप सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है।
क्या बोले संजय सिंह?
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी के हाई कोर्ट जाने पर केंद्र सरकार को घेरा है। इसको लेकर संजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली, तो मोदी की ED हाई कोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई? क्या हो रहा है इस देश में? न्यायव्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदी जी, पूरा देश आपको देख रहा है?
हाई कोर्ट से लगा अरविंद केजरीवाल को झटका
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत के खिलाफ आज शुक्रवार को ईडी हाई कोर्ट पहुंची। ईडी ने हाई कोर्ट से मामले में तत्काल सुनवाई करने की मांग की। हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका को मंजूर करते हुए मुख्यमंत्री की जमानत पर रोक सुनवाई पूरी होने तक रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने कहा है कि ईडी की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को नहीं माना जाएगा।
ईडी केजरीवाल की जमानत का किया विरोध
ईडी ने हाई कोर्ट में कहा कि हमें निचली अदालत में नहीं सुना गया। वहीं, अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील भी दी कि इस मामले में अभी जल्द सुनवाई करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाई कोर्ट ने इस दलील को ठुकरा दिया। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की वेकेशन बेंच में इस मामले की सुनवाई करेगी। जब तक इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा।
कोर्ट में ईडी ने क्या कहा?
ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू पेश हुए। उन्होंने कोर्ट में कहा कि हम इस मामले में तुरंत सुनवाई चाहते हैं। इस मामले में गुरुवार की रात आठ बजे फैसला सुनाया गया और अभी आदेश को अपलोड भी नहीं किया गया। इसके अलावा ईडी को बेल को चुनौती देने के लिए उचित मौका भी नहीं दिया गया। एएसजी ने हाई कोर्ट में ये भी कहा कि उनकी सभी दलीलें नहीं सुनी गई।
