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दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को जनता से आई सीवर ओवरफ्लो, पाइपलाइन लीकेज से जुड़ी 80 शिकायतें भेजी और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया।

Delhi News: दिल्ली में सीवर ओवरफ्लो, दूषित जलापूर्ति और पाइपलाइन रिसाव के मुद्दों को तुरंत सुलझाने के लिए जल मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को मुख्य सचिव को कड़े शब्दों में निर्देश देते हुए इन समस्याओं पर तत्काल संज्ञान लेने की बात कही। साथ ही उन्होंने मुख्य सचिव को मात्र एक ही दिन में जनता से आई सीवर ओवरफ्लो, पाइपलाइन लीकेज से जुड़ी 80 शिकायतें भेजी और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। जल मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को उक्त जानकारी देते हुए बताया कि जल बोर्ड के 1916 हेल्पलाइन पर 10 हजार से ज्यादा शिकायतें ऐसी है जिसका कोई समाधान नहीं निकला है। शिकायतों पर सीईओ को बार-बार निर्देश देने के बाद भी जमीनी स्तर पर स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। बार-बार शिकायतों के बावजूद वरिष्ठ डीजेबी अधिकारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे है।

मुख्य सचिव को भेजी जाएंगी जल बोर्ड की सभी शिकायतें

आतिशी ने कहा कि कई स्थानों पर लोग अमानवीय परिस्थितियों में रहने को मजबूर है। साथ ही निर्देशों के बावजूद अधिकारी साप्ताहिक निरीक्षण रिपोर्ट नहीं भेज रहे है। इसका क्या अभिप्राय है? क्या अधिकारी दिल्ली के लोगों को ओवरफ्लो हो रहे सीवर, दूषित जल आपूर्ति से निजात नहीं दिलाना चाहते है।

उन्होंने कहा कि, जब डीजेबी के सीईओ और अधिकारियों द्वारा शिकायतों पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है तो ऐसे में अब सीधे मुख्य सचिव को जल बोर्ड की सभी शिकायतें भेजी जाएंगी। जल मंत्री ने मुख्य सचिव को जनता की जल बोर्ड से जुड़ी सभी समस्याओं का 48 घंटे में शोर्ट टर्म समाधान निकालने और सप्ताह भर के भीतर समस्या को पूरी तरह खत्म करने के निर्देश भी दिए।

आदेश के बाद भी नहीं मिल रही है निरीक्षण रिपोर्ट- आतिशी

जल मंत्री आतिशी ने कहा कि, मैंने कई बार सीईओ-डीजेबी, मेंबर (वाटर), मेंबर (फाइनेंस), मेंबर (ड्रेनेज), और अन्य अधिकारियों को जनता के सामने बार बार आने वाली समस्याओं को समझने के लिए नियमित रूप से जमीनी निरीक्षण करने का निर्देश दिया है, लेकिन मेरे निर्देशों के बावजूद कि सीईओ, मुख्य अभियंताओं और अन्य अधिकारी जिन्हें अपने निरीक्षण रिपोर्ट हर सोमवार को मुझे भेजनी होती है, उन से मुझे एक भी निरीक्षण रिपोर्ट नहीं मिली है। इन सब से ऐसा लगता है जैसे डीजेबी अधिकारी चाहते है कि, दिल्ली के लोग ओवरफ्लो हो रहे सीवर, दूषित जल आपूर्ति और लीक हो रही पानी की पाइपलाइनों के साथ रहें।

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