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EWS Certificate: दिल्ली की बीजेपी सरकार ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी है। सरकार की ओर से बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने में धांधली की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया। हालांकि सरकार के इस पक्ष के बावजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस विरोध में उतर आए हैं। वहीं, इस फैसले से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कारण यह है कि कुछ ही दिनों में सीबीएसई का रिजल्ट आने वाला है, जिसके बाद सीईयूटी परीक्षा समेत विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षाओं की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो गरीब बच्चों को एडमिशन लेने में परेशानी आना तय है।
देवेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला
काग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने ईडब्ल्यूएस पर बैन लगाने को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि धांधली के नाम पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाना गरीब छात्रों से शिक्षा का अधिकार छीनने जैसी बात है। अगर उन्हें (भाजपा को) लगता है कि धांधली हुई है, तो शिक्षा विभाग को इसकी पूरी जांच करनी चाहिए। हालांकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर रोक लगाना गरीब विरोध कदम है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी न केवल एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण खत्म करना चाहती है, बल्कि ईडब्ल्यूएस छात्रों के आरक्षण को भी खत्म करना चाहती है।
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पूंजीपतियों के हित में काम कर रही बीजेपी: उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने स्कॉलरशिप और शिक्षा के बजट में कटौती करके अपनी मंशा साफ कर दी है। बीजेपी सरकार पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है और गरीबों के विरोध में फैसले ले रही है। ये स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में दाखिले का समय है और ऐसे में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर रोक लगाने से गरीब बच्चों के भविष्य पर असर पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए निजी स्कूलों में 25 फीसदी और नौकरियों के लिए 10 फीसदी सीटें आरक्षित होती हैं, ये लाभ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के आधार पर ही मिलता है।
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आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी उठाया सवाल
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार के इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि सरकार ने EWS प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया बंद करके लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी है। सरकार के इस कदम से बच्चे एडमिशन नहीं ले सकेंगे और जिनको EWS प्रमाण पत्र से नौकरी मिलनी थी, उन्हें तमाम दिक्कतें होंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस कदम के पीछे कारण बताया है कि कई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट गलत बन गए हैं, जिसके कारण ये फैसला लिया गया। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाया कि अगर सर्टिफिकेट गलत बन गए हैं, तो क्या सरकार ने अपने अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया?
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