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दिल्ली सरकार ने 15 दिनों में 90 हजार राशन कार्ड बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए कर्मचारियों को छुट्टी के दिन भी काम करने के निर्देश दिए गए है। जो कर्मचारी पहले से छुट्टियों पर हैं, उनकी छुट्टी भी निरस्त करने की बात कही गई है।

Ration Card Delhi: दिल्ली सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए 90 हजार राशन कार्ड बनाने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने दिल्लीवासियों को राशन कार्ड बनवाने के लिए 19 नवंबर तक का समय दिया है। राशन कार्ड बनाने का काम 19 नवंबर तक पूरा हो सके, इसके लिए छुट्टी वाले दिन भी कार्यालय खोलने का आदेश दिया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने अपने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं।

छुट्टियों के दौरान भी खुलेंगे कार्यालय 

विभाग के सहायक आयुक्त नवीन मेदिरत्ता ने मुख्यालय समेत सभी जिला या सहायक आयुक्त कार्यालयों और 70 सर्किल कार्यालयों को खोलने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि 19 नवंबर 2024 तक विभागीय मुख्यालय और कार्यालय की शाखाएं खुली रहेंगी। शनिवार, रविवार और राजपत्रित छुट्टियों पर भी कार्यालय खुले रहेंगे। इस दौरान खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ताओं से जुड़े विभाग से सभी कर्मचारियों को कार्यालय आना होगा। किसी ने पहले से कोई छुट्टी ले रखी है, तो वो छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द मानी जाएंगी। आपातकालीन स्थिति में ही छुट्टियां ली जा सकेंगी।

नियमों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई

अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है या लापरवाही करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 19 नवंबर 2024 तक निर्धारित 90 हजार राशन कार्ड खुलवाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चिन्हित किए गए विभाग से जुड़े सभी लोगों को 20 नवंबर 2024 से पहले राशन कार्ड जारी कराए जाएं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई जाए।

15 दिनों में 90 हजार कार्ड

बता दें कि दिल्ली में एएवाई श्रेणी के तहत कुल राशन कार्डों की संख्या 1,56,800 होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में वर्तमान समय लगभग 66,800 राशन कार्ड ही हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार को लगभग 90 हजार राशन कार्ड और बनाने हैं। वहीं लगभग बीते 8 सालों से नए राशन कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया लंबित है। जरूरतमंद लोगों को नए राशन कार्ड नहीं मिल पाए हैं। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के राशन कार्ड को लेकर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। वे राशन कार्ड न बनवा पाने में दिल्ली सरकार को लगातार घेरते रहे हैं।

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