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Delhi Election 2025: कुछ ही दिनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ दिल्ली सरकार के कई मंत्री शराब नीति मामले में फंसे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब जल बोर्ड घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी की नींद उड़ने वाली है। बीते साल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में जांच जारी है। हालांकि मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) का आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। बोर्ड की तरफ से जांच से संबंधित दस्तावेज और रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। अब विपक्ष ने चुनावी माहौल के बीच इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है।
जल मंत्री आतिशी को सौंपी गई थी रिपोर्ट
बता दें कि दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने 15 मार्च 2024 को जल बोर्ड में वित्तीय अनियमितता से संबंधित रिपोर्ट जल मंत्री आतिशी को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि दिल्ली जल बोर्ड पर 73 हजार करोड़ रुपए का कर्जा है। इस रिपोर्ट में कई सारे कारणों और वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2024 के बीच दिल्ली जल बोर्ड को अनेक कामों के लिए 28,500 करोड़ रुपए दिए गए थे। इन धनराशि का कोई हिसाब नहीं है।
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विपक्ष ने लगाया आरोप
इस पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस धनराशि का इस्तेमाल किन-किन कामों में किया गया, इसका कोई हिसाब नहीं है। बिना बैलेंस शीट और बिना ऑडिट के इन खर्चों का पता नहीं चल सकता। हालांकि सरकार की मंशा लग रही है कि वो चाहते ही नहीं हैं कि किसी हिसाब किताब का पता चले, इसलिए बैलेंस शीट भी नहीं तैयार की जा रही है और जानबूझकर देरी की जा रही है। इस मामले के सामने आने के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग से इस मामले की शिकायत की गई।
'दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार छिपाने की कर रही कोशिश'
अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में भाजपा ने इस मुद्दे को कैच करते हुए आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की। विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आप पर निशाना साधा है। उन्होंने आप पर भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली जल बोर्ड में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कोई जवाब नहीं दे रही है। उनके द्वारा सीवीसी में दी गई शिकायत के संबंध में लिखी गई चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। इस हरकत से साफ पता चलता है कि दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार हुआ है और दिल्ली सरकार इसे छिपाने की कोशिश कर रही है।
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जान बूझकर नहीं बनाई गई बैलेंस शीट
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने साल 2018 के बाद जान बूझकर दिल्ली जल बोर्ड की बैलेंस शीट नहीं बनवाई ताकि किसी को भ्रष्टाचार की भनक न लग सके। हाई कोर्ट के दखल के बाद तीन सालों की रिपोर्ट बनवाई गई लेकिन 2021-22 और 2022-23 की बैलेंस शीट को पेंडिंग छोड़ दिया गया। इसके कारण सीएजी द्वारा दिल्ली जल बोर्ड की ऑडिट नहीं की जा सकी। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि आप सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड में हुए भ्रष्टाचार को छिपाने की गहरी साजिश की है। उन्होंने आप सरकार पर सवाल उठाया कि न ही दिल्ली में यमुना की सफाई की गई और न ही पानी की सप्लाई में वृद्धि हुई है, तो सारा पैसा कहां गया?
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