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New Electric Vehicle Policy: दिल्ली में बीजेपी की सरकार नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू करने पर विचार कर रही है। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद दिल्ली में वाहनों को खरीदने को लेकर कई बड़े बदलाव किए जाएंगे। इसके तहत दिल्ली की सड़कों पर सीएनजी, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों पर सख्ती की जाएगी। वहीं, शहर में सीएनजी ऑटो की जगह नीले और सफेद रंग के इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ते हुए नजर आएंगे। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार जल्द ही इस पॉलिसी को लागू करने वाली है। इससे वाहनों को लेकर कई बड़े बदलाव होंगे। इन 6 प्वाइंट्स में समझिए...
- सीएनजी ऑटो रिक्शा (L5N): नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत 15 अगस्त 2025 के बाद से सीएनजी ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। साथ ही 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो में बदलना होगा। इसके अलावा सभी पुराने सीएनजी ऑटो परमिट को इलेक्ट्रिक ऑटो परमिट में बदला जाएगा।
- चार-पहिया माल वाहन (N1): इस नीति के तहत शहर में कूड़ा उठाने वाली सभी गाड़िय़ों को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहन में बदला जाएगा। ऐसे में 31 दिसंबर 2027 तक कूड़ा उठाने वाली सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक वाहन में बदल जाएंगी।
- तीन-पहिया माल वाह (LSN): नई ईवी पॉलिसी के तहत 15 अगस्त 2025 के बाद से डीजल, पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले सभी तीन पहिया माल वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा।
- दोपहिया वाहन: 15 अगस्त 2025 से डीजल, पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसका मतलब कोई भी दिल्ली के अंदर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाले दो पहिया वाहन नहीं खरीद सकेगा।
- प्राइवेट कार: नई ईवी पॉलिसी के तहत प्राइवेट कार खरीदने को लेकर भी बड़े बदलाव किए जाएंगे। इसके मुताबिक, अगर किसी के पास दो कार है और वह तीसरी कार खरीदना चाहता है, तो उसे इलेक्ट्रिक कार ही लेना होगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन उसी एड्रेस पर हो।
- सिटी बसें: इस पॉलिसी के मुताबिक, दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें ही खरीदी जाएंगी। जबकि BS-VI बसें सिर्फ दिल्ली से बाहर के राज्यों में चलाने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी।
कैबिनेट में भेजा जाएगा पॉलिसी का ड्राफ्ट
अभी इस नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इस ड्राफ्ट को पॉलिसी से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स को भेजा जाएगा। जिसके बाद उनसे मिले सुझावों के बाद पॉलिसी में बदलाव करके कैबिनेट में भेजा जाएगा। इसके बाद अगर दिल्ली सरकार इस पॉलिसी को लागू करती है, तो 15 अगस्त 2025 के बाद कार और ऑटो की खरीद में बदलाव होने के साथ वाहनों पर कई तरह की पाबंदी लगाई जाएगी।
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