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CM Arvind Kejriwal PIL: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। सीएम ने अपनी याचिका में जेल से सरकार चलाने और मीडिया को सनसनीखेज खबरें प्रसारित करने से रोकने की मांग की है। वकील श्रीकांत प्रसाद द्वारा दायर याचिका में केजरीवाल के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट मंत्रियों के साथ बातचीत करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की मांग की गई है।
हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका
सीएम द्वारा दाखिल याचिका का उद्देश्य मीडिया घरानों को केजरीवाल के इस्तीफे और राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में दबाव बनाने और सनसनीखेज सुर्खियां प्रसारित करने से रोकना है।
जनहित याचिका में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को केजरीवाल के इस्तीफे के लिए अवैध तरीकों से विरोध या बयान देकर कोई अनुचित दबाव बनाने से रोकने और डीडीयू मार्ग पर विरोध प्रदर्शन के लिए अवैध सभा इकट्ठा करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि सचदेवा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करके और राजनीति से प्रेरित दुर्भावना के साथ और शांति को प्रभावित करके जबरदस्त दबाव की व्यवस्था कर रहे हैं।
इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि देश का संविधान और कानून, किसी प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से नहीं रोकता है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पिछले सात सालों में दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। वर्तमान में दिल्ली की जो स्थिति है, वो दिल्ली की जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने जैसा है। बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल को सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है।
