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दिल्ली प्रयावरण को लेकर AAP सख्त: दक्षिणी दिल्ली के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध रूप से 1100 पेड़ काटने को लेकर दिल्ली सरकार ने सख्त रूख अपनाते हुए शनिवार को सभी मंत्रियों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में मंत्रियों की तीन सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया है। जिसकी रिपोर्ट सरकार कोर्ट में पेश करेगी। बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इन पेड़ों को काटने का आदेश किसने दिया, इसकी सच्चाई पता करने के लिए मंत्रियों की तीन सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है।
दिल्ली में 1100 पेड़ काटने को लेकर दिल्ली सरकार सख्त l मंत्रियों की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस l LIVE https://t.co/M1njiXfZ2I
— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) June 29, 2024
सुप्रीम कोर्ट में चल रहा पेड़ कटाई का मामला
इस समिति में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी और इमरान हुसैन शामिल हैं। फरवरी के महीने में डीडीए ने सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी एजेंसी या सरकारी से अनुमति के बिना 1100 पेड़ काट दिए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। डीडीए के उपाध्यक्ष से कोर्ट बार-बार यही पूछ रहा है कि राजधानी दिल्ली में किसके आदेश पर 1100 पेड़ अवैध तरीके से काट दिए गए। कोर्ट पूछ रहा है कि क्या यह आदेश एलजी ने दिए थे, क्योंकि डीडीए के कुछ इंजीनियर्स के कम्यूनिकेशन से पता चलता है कि एलजी ने छतरपुर के फॉरेस्ट रिजर्व क्षेत्र का दौरा किया था और उनके मौखिक आदेश पर यह पेड़ काटे गए।
पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को 10 Gurantee दी थी
— AAP (@AamAadmiParty) June 29, 2024
जिसमें से एक गारंटी 5 साल में 2 करोड़ पौधे लगाने की थी, 4 साल में ही दिल्ली सरकार ने 2 करोड़ पौधे लगा दिये हैं।
HeatWave को देखते हुए दिल्ली सरकार नये वित्तीय वर्ष में 64 लाख पौधे लगाएगी।… pic.twitter.com/Y17Jnxrx6M
सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग से मांगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट इसकी सच्चाई जानना चाहता है। कोर्ट ने डीडीए के उपाध्यक्ष को अगली सुनवाई तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 26 जून की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग को अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। राय ने बताया कि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वह छुट्टी पर चले गए हैं। जिसके बाद हमने 28 जून को फिर अगला नोटिस भेजा, चूंकि यह बहुत गंभीर मामला है, दिल्ली के लोग संकट से जूझ रहे हैं। इसके लिए हम दिल्ली में एक-एक पेड़ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बिना LG द्वारा 1100 पेड़ काटने का मामला👇
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👉हमनें तीन सदस्यीय Fact Finding Committee बनाई है
👉इसमें मंत्री @Saurabh_MLAgk जी, मंत्री @AtishiAAP जी और मंत्री @ImranHussaain जी होंगे
👉यह फैक्ट फाइंडिंग कमिटी 1100 पेड़ काटने के मामले में अपनी रिपोर्ट… pic.twitter.com/IbuGIgDklL
'ग्रीन बेल्ट को बढ़ा रही AAP सरकार'
कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन के साथ प्रेसवार्ता कर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हम जनता की भलाई के लिए हर संभव काम कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को 10 गारंटियां दी थीं। इसमें से एक गारंटी यह थी कि दिल्ली में 5 साल के अंदर 2 करोड़ पौधे लगाकर हरित क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा।
