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Delhi Free Electricity: दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने फ्री बिजली योजना को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने बिजली सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है। इस सब्सिडी का लाभ चार वर्ग के उपभोक्ता ले सकेंगे। आशीष सूद ने स्पष्ट किया कि किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं, 1984 सिख विरोधी दंगा पीड़ितों और वकीलों के चैंबरों को बिजली सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
मंत्री आशीष सूद ने की घोषणा
मंत्री आशीष सूद ने बिजली सब्सिडी की घोषणा के साथ ही विपक्ष पर भी हमला बोला, उन्होंने कहा कि '1984 सिख विरोधी दंगा पीड़ितों और वकीलों के लिए ये एक बड़ा फैसला है। आम आदमी पार्टी लगातार दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रही थी, कि भाजपा सरकार के आने के बाद मुफ्त बिजली को खत्म कर दिया जाएगा। इस फैसले के बाद विपक्षी पार्टी का दुष्प्रचार बंद हो गया है। उन्होंने सौरभ भारद्वाज पर निशाना साधते हुए कहा, 'स्वघोषित बेरोजगार नेता हर दिन झूठ फैलाते रहेंगे और दिल्ली सरकार तेज गति से काम करती रहेगी। विपक्ष के ऐसे सभी झूठों को रद्द करती रहेगी।'
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क्या है योजना का उद्देश्य
बता दें कि दिल्ली मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिजली सब्सिडी योजना जारी रखने की मंजूरी दी थी, जो 31 मार्च तक निर्धारित थी। अब कैबिनेट की बैठक में इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस सब्सिडी का उद्देश्य दिल्ली की आम जनता को राहत देना है। साथ ही बिजली की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाना है। वर्तमान समय में दिल्ली सरकार दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक सब्सिडी दे रही है। वहीं अगर 200 से 400 यूनिट के बीच बिजली खर्च होती है, तो उसके लिए बिजली बिल का 50 फीसदी या अधिकतम 800 रुपए की सब्सिडी मिलती है।
दिल्ली सरकार का फैसला
ऐसे में ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कैबिनेट की बैठक में बिजली सब्सिडी पर फैसला लिया। एक विशेष प्रस्ताव में फैसला लिया गया है कि किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं, 1984 सिख विरोधी दंगा पीड़ितों और वकीलों के चैंबरों के लिए बिजली सब्सिडी जारी रखी जाएगी।
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