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Delhi Water Crisis: देश की राजधानी दिल्ली में पानी के कमी के बीच जल मंत्री आतिशी ने एडीएम/एसडीएम और तहसीलदारों की टीम के साथ आज गुरुवार को अक्षरधाम के पास जल वितरण नेटवर्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टैंकर माफियाओं को लेकर उठाए गए सवाल जवाब दिया है।
आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर के विषय को उठाया था और हमने उसपर रिपोर्ट फाइल की है लेकिन आज के दिन में दिल्ली जल बोर्ड 1000 टैंकर चला रहा है। अवैध टैंकर रोकने की जरूरत है लेकिन उसे रोकने से भी 40 एमजीडी की पानी की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। उसको पूरा करने के लिए यमुना में ज्यादा पानी की जरूरत होगी।
दिल्ली सरकार ने SC में सौंपी स्टेटस रिपोर्ट
इस बीच जल संकट मामले में दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है। दिल्ली सरकार ने अपने जवाब में कहा कि वह टैंकर माफिया पर कार्रवाई नहीं कर सकता है क्योंकि टैंकर माफिया यमुना के दूसरी तरफ हरियाणा में ऑपरेट करते हैं।
दिल्ली सरकार ने टैंकर माफियाओं पर कहा कि यमुना नदी के हरियाणा की ओर सक्रिय है और याचिकाकर्ता के पास इसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। हरियाणा को बताना है कि वह दिल्ली को पानी की पूरी आपूर्ति को जारी करने के बिंदु और प्राप्ति के बिंदु के बीच संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठा रहा है।
पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या उठाए ये कदम
इसके अलावा दिल्ली सरकार ने पानी बर्बादी को रोकने के लिए उठाए गए कदम पर कहा कि लीक डिटेक्शन सेल को मजबूत किया गया है, जिसने पिछले 6 महीनों के दौरान लगभग 2000 लीकेज का पता लगाया है। जिन उपभोक्ताओं के मीटर खराब हैं उन्हें निजी मीटर से बदलने की अनुमति दी गई है। ऐसे उपभोक्ता अपने मीटर की सिक्योरिटी वापस करा सकते हैं या अपने पानी के बिल में राशि समायोजित करा सकते हैं।
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डीजेबी ने पानी के मीटर प्राप्त करने की प्रणाली को सुव्यवस्थित कर दिया है और अनुमोदित विनिर्देशों के पानी के मीटर अब खुले बाजार से खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा डीजेबी ने पिछले आठ वर्षों के दौरान लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी अपनी लीकेज और पुरानी जल लाइनों को बदल दिया है। इस प्रकार, औसतन, लगभग 437.5 किलोमीटर पुराने पाइप सालाना बदले जा रहे हैं। डीजेबी अपने जल नेटवर्क के माध्यम से 28.26 लाख सक्रिय उपभोक्ताओं को पानी की आपूर्ति करता है।
