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Delhi Water Logging Problem: दिल्ली एमसीडी की मेयर शैली ओबेरॉय ने दिल्ली वालों को आश्वासन दिया है कि राजधानी का ड्रेनेज सिस्टम जल्द ही ठीक किया जाएगा। चलिए बताते हैं क्या है मेयर का पूरा प्लान।

Delhi Water Logging Problem: दिल्ली में तेज बारिश से ड्रेनेज सिस्टम का हाल क्या होता है, यह हम सभी जानते हैं। अगर राष्ट्रीय राजधानी में एक घंटे भी तेज बारिश हो जाती है, तो जगह-जगह जलभराव की समस्या देखने को मिलती है। राजधानी का ड्रेनेज सिस्टम बुरी तरह फेल हो जाता है। दिल्ली में जलभराव से हादसे तो होते ही हैं, इसके साथ-साथ ट्रैफिक जाम और भी कई प्रकार की समस्याएं होती है। इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है, लेकिन जनता को राजनीति से नहीं, समाधान से मतलब होता है। आज यानी गुरुवार को दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने बताया कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम कैसे ठीक होगा।

सातों दिन 24 घंटे हो काम- मेयर

महापौर डॉ शैली ओबरॉय ने ओल्ड राजेन्द्र नगर की दुखद घटना व दिल्ली में जलभराव की समस्या के मद्देनजर आला अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में महापौर ने विशेष निर्देश दिए कि अब मेयर डिस्क्रीशनरी फण्ड से ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर फुटपाथ व नालों पर अतिक्रमण कर लिया गया है, वहां अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। महापौर ने कहा कि 24 घंटे सातों दिन अलग-अलग शिफ्ट में अधिकारी व स्टाफ कार्य करें, ताकि नागरिकों को जलभराव की समस्या का सामना ना करना पड़े और राजेन्द्र नगर जैसी दुखद घटना न हो।

'अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए'

मेयर ने कहा कि दिल्ली में जितने भी क्षेत्रों में ओपन केबल या तारे हैं, उन स्थानों का सर्वे किया जाए। मेयर की डेम्स और इंजीनियरिंग विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद ओबेरॉय ने डिप्टी मेयर व नेता सदन मुकेश गोयल के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि राजेन्द्र नगर की घटना के तुरंत बाद यह निर्देश दिए गए थे की दिल्ली के जितने भी कोचिंग सेंटरों बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ सील करने तक की कार्रवाई की जाए। दूसरा यह निर्देश दिया गया कि जिन स्थानों पर फुटपाथ व नालों पर अतिक्रमण कर लिया गया है , वहां अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

'25-30 सालों से यह सिस्टम बदला नहीं'

मेयर ने कहा कि राजधानी में जहां भी ओपन केबल या तारे हैं, उन स्थानों का सर्वे किया जाए। बिजली एजेंसियां बीएसईएस और एनडीपीएल के साथ मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए कार्रवाई की जाए। डेम्स और इंजीनियरिंग विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिए। जिसमें कहा गया कि दिल्ली में वार्ड वाइज लिस्ट बनाए जाए, जहां ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त मरम्मत करने की आवश्यकता है। करीब 25-30 सालों से यह सिस्टम बदला नहीं गया है। अब निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हमारा यह प्रयास है कि दिल्ली की ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था को बदला जाए।

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