होम
वीडियो
वेब स्टोरीज
ई-पेपर
DJB Water Supply: दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने गुरुवार को पानी के संकट का मुद्दा उठाते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरा था। इसके बाद बीते दिन शुक्रवार को विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया। पारित प्रस्ताव में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार को राष्ट्रीय राजधानी में पानी और सीवर की समस्याओं के अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधान की निगरानी रखने का आदेश दिया है।
22 को सौंपनी है विस्तृत रिपोर्ट
इतना ही नहीं इसके अलावा मुख्य सचिव को 22 मार्च को पानी और सीवर के मसले पर दिल्ली विधानसभा में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है, प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि पिछले एक सप्ताह में दिल्ली के निवासियों को कुछ राहत मिली है, लेकिन उनकी शेष शिकायतों को अगले एक सप्ताह के भीतर हल करने की आवश्यकता है।
प्रस्ताव में आगे कहा गया कि दिल्ली को पानी की आपूर्ति की कमी का सामना करना पड़ता है। खासकर गर्मियों के दौरान भूजल का उपयोग कर जल संसाधनों की वृद्धि के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाएगी। इतना ही नहीं प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि जिन शिकायतों का समाधान हो चुका है, उन समस्याओं के दीर्घकालिक समाधान पर काम करने की जरूरत है।
ये भी पढ़ें:- Atishi ने मुख्य सचिव को विधायकों की भेजी शिकायतें, 15 मार्च तक समाधान के दिए निर्देश
बीजेपी विधायक ने उठाया था मुद्दा
बता दें कि दिल्ली विधानसभा में 14 मार्च को बीजेपी विधायक अभय वर्मा ने पेयजल की समस्या का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा था। बीजेपी विधायक ने दिल्ली जल बोर्ड में बजट की कमी होने और उसके घाटे के संबंध में श्वेत पत्र जारी करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि उनके इलाके में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। पाइपलाइन डालने से समस्या दूर नहीं होती। सरकार पानी का उत्पादन बढ़ाने में नाकाम रही है। उसे इस दिशा में ध्यान देना होगा।
इसके जवाब में आतिशी ने कहा था कि यह सही है कि दिल्ली में पानी और चाहिए। जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है, उसकी तुलना में पानी नहीं आ रहा। दिल्ली के पास पानी का कोई सोर्स नहीं है। इस पर हमारी मीटिंग हुई है और मुख्य सचिव ने खुद जिम्मेदारी ली है।
