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दिल्ली सरकार ने बंद पड़े पीयूसी जांच केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही परिवहन विभाग ने डीएमआरसी और आईजीएल से अपनी साइटों पर नए पीयूसी जांच केंद्र खोलने का अनुरोध किया है।

PUC Testing Centers: दिल्ली सरकार ने पीयूसी जांच केंद्रों की संख्या बढ़ाने की कवायद शुरू करते हुए अतिरिक्त स्थानों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। वहीं, इस सिलसिले में परिवहन विभाग ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DMRC) और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) से अपनी साइटों पर नए पीयूसी जांच केंद्र खोलने का अनुरोध किया है। इस बात की जानकारी परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दी है।

DMRC और IGL खोलेगा नए पीयूसी जांच केंद्र

बता दें कि 11 जुलाई को दिल्ली सरकार ने वाहनों की प्रदूषण की जांच की दरों में वृद्धि की घोषणा की। इस घोषणा के बाद से दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर स्थित 600 पीयूसी सेंटर बंद पड़े हैं। इसके अलावा पेट्रोल पंपों पर कई पीयूसी जांच केंद्र काम नहीं कर रहे, जिससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि पीयूसी जांच केंद्रों की संख्या में वृद्धि करके हम वाहनों के प्रदूषण जांच को आसान बनाना चाह रहे हैं। हम इस प्रयास में डीएमआरसी और आईजीएल के सहयोग की सराहना करते हैं।

दिल्ली में 900 से अधिक हैं पीयूसी जांच केंद्र

उन्होंने बताया कि वर्तमान में दिल्ली में 900 से अधिक पीयूसी जांच केंद्र हैं, जिनमें 700 से अधिक पेट्रोल पंपों पर स्थित हैं। इससे पहले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के सभी राज्य परिवहन विभागों को प्रत्येक पेट्रोल पंप पर पीयूसी जांच केंद्र स्थापित करने का आदेश दिया था। हाल ही में परिवहन विभाग ने पाया कि कुछ पीयूसी जांच केंद्र इस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। नतीजतन, प्रवर्तन टीमों को गैर-अनुपालन वाले पीयूसी जांच केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें ऐसे पीयूसी जांच केंद्रों के संचालन का निलंबन भी शामिल है।

पेट्रोल पंप मालिकों के खिलाफ होगी कार्रवाई

पीयूसी केंद्र संचालकों का कहना है कि खर्च और कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी को देखते हुए मौजूदा बढ़ोतरी नाकाफी है। पीयूसी केंद्र बंद होने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है। ऐसे में अब दिल्ली सरकार बंद पड़े कई पीयूसी जांच केंद्र के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

PUC केंद्र संचालकों की ये मांग

पीयूसी केंद्र संचालकों का कहना है कि केंद्र के संचालन का खर्च और कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी को देखते हुए मौजूदा बढ़ोतरी नाकाफी है, क्योंकि सरकार द्वारा 13 साल बाद 35 प्रतिशत तक की यह बढ़ोतरी करने का ऐलान हुआ है। उनका कहना है कि पीयूसी केंद्र के संचालन में खर्च कई गुना बढ़ गए हैं। ऐसे में पीयूसी जांच के लिए दाम और अधिक बढ़ाने चाहिए।

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