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CAG Report: दिल्ली सरकार ने CAG रिपोर्ट सदन के पोर्टल पर नहीं रखी, जिसके कारण हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर ईमानदारी का संदेह होने की टिप्पणी की। इस मामले को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आप पर निशाना साधा।

CAG Report: दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी बीच आज सुबह कैग रिपोर्ट को विधानसभा में न पेश करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और साथ ही उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि आपने अभी तक 14 कैग रिपोर्ट्स को विधानसभा में पेश क्यों नहीं किया। इस मामले को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। 

सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार पर टिप्पणी की है कि कैग रिपोर्ट को सदन में पेश न करने की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। अब केवल विकास कार्यों, प्रदूषण और जलभराव वाली सड़कों में ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं दिख रही है बल्कि संवैधानिक स्तर पर भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार CAG रिपोर्ट पेश करने में पीछे हट रही है, इसको लेकर हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी है। आय-व्यय का ब्यौरा रखना संवैधानिक कर्तव्य है, जिसको लेकर केजरीवाल सरकार द्वारा टालमटोल की जा रही है। जो सरकार सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं कर रही, वो दूसरों से सवाल पूछने का अधिकार कैसे रखती है?

सदन के पटल पर क्यों नहीं रख रहे कैग रिपोर्ट 

उन्होंने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा 'दिल्ली में इन दिनों जो मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं हैं। जो मुख्यमंत्री नहीं हैं वो नो होते हुए भी मुख्यमंत्री हैं। इसको लेकर लोगों के मन में सवाल थे ही इसी बीच हाईकोर्ट की इस टिप्पणी ने भी दिल्ली सरकार के बारे में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है।' सरकार के आय-व्यय का ब्यौरा तैयार किया जाता है लेकिन खुद को ईमानदार कहने वाले आम आदमी पार्टी के नेता अपने सरकार के आर्थिक समीक्षा न होने देते हैं और इसकी रिपोर्ट भी सदन के पटल पर नहीं रखना चाहते। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि दिल्ली सरकार कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने में कदम पीछे खींच रही है।'

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भाजपा विधायकों ने की सदन के पटल पर रिपोर्ट रखने की मांग

11 जनवरी को दिल्ली सरकार द्वारा कहा गया कि इन रिपोर्ट्स को सदन के पटल पर रखने की कोई जरूरत नहीं है। भाजपा के सात विधायकों ने सदन के पटल पर कैग रिपोर्ट रखने की मांग की। स्वघोषित कट्टर ईमानदार नेता अपनी आय-व्यय का ब्यौरा पटल पर रखने को जरूरी नहीं समझते। हालांकि न्यायालय इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इससे साफ हो गया है कि अब आप सरकार में संवैधानिक आपदा भी शुरू हो गई है। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि आप कब तक आय-व्यय का ब्यौरा देने से बचेंगे। 

कांग्रेस पर भी साधा निशाना

सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी जब से कांग्रेस के साथ गठबंधन में गए हैं, तब से इनके अंदर भी वायरस आ गया है। तब के समय में एक प्रधानमंत्री होता था और एक न होते हुए भी प्रधानमंत्री होता था। वही अब दिल्ली में हो रहा है एक मुख्यमंत्री है और एक न होते हुए भी मुख्यमंत्री है। केजरीवाल भले ही कांग्रेस से अलग हो गए हों, लेकिन उनके अंदर ये वायरस जरूर आ गया है।

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