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Delhi Demolition: रेलवे विभाग द्वारा दिल्ली के कई जगहों पर वर्षों से बसी झुग्गियों को तोड़ने के मामले में शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे द्वारा भेजे गए नोटिस पर स्टे लगा दिया है। इस आदेश के बाद शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज सरोजिनी नगर के समीप स्थित फ्लाइंग क्लब जेजे कैंप पहुंचे और झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों से मुलाकात कर उन्हें कोर्ट द्वारा रेलवे विभाग की नोटिस पर लगाए गए स्टे की जानकारी दी। लोगों में इस खबर को सुनने के बाद खुशी का माहौल था।
झुग्गी तोड़ने से पहले पक्का मकान दिया जाए- सौरभ भारद्वाज
इस संबंध में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार का यह कानून है कि दिल्ली में जहां कहीं भी झुग्गी बस्तियां हैं, उन झुग्गी बस्तियों को तोड़ने से पहले उन लोगों को रहने का पक्का मकान दिया जाएगा और कानून के अनुसार जो भी एजेंसी झुग्गियों को तोड़ेगी, उस एजेंसी की यह जिम्मेदारी होगी।
उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट के समक्ष भी इसी बात को रखा और माननीय हाईकोर्ट ने हमारी इस बात को स्वीकार करते हुए केंद्र शासित रेलवे विभाग द्वारा झुग्गियों को तोड़ने के लिए जारी किए गए नोटिस पर स्टे लगा दिया। उन्होंने कहा कि यदि रेलवे विभाग इन झुग्गियों को तोड़ना चाहता है, तो पहले इन झुग्गियों के बदले झुग्गियों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान बनाकर दे। जब तक झुग्गी में रहने वाले सभी लोगों को पक्का मकान बनकर नहीं मिल जाता, तब तक कानून के मुताबिक इन झुग्गियों को नहीं तोड़ने दिया जाएगा।
रेलवे गैरकानूनी तरीके से तोड़ने जा रहा था झुग्गियां
मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि केंद्र शासित रेलवे विभाग द्वारा दिल्ली में कई जगहों जैसे फ्लाइंग क्लब जेजे कैम्प, दिल्ली कैंट झुग्गी बस्ती, लोहा मंडी झुग्गी बस्ती, राजीव गांधी कैंप, बुद्ध नगर एवं इन्द्रपुरी झुग्गी बस्ती आदि में इस प्रकार के नोटिस झुग्गी बस्तियों में चिपकाए गए थे, जबकि यह झुग्गी बस्तियां डूसिब विभाग में लिस्टेड झुग्गी बस्तियों में आती हैं। उसके बावजूद भी केंद्र शासित रेलवे विभाग गैर कानूनी तरीके से बार-बार इन झुग्गी बस्तियों को तोड़ने की कोशिश करता रहा है।
