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Independence Day 2024: दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को अपनी जगह आतिशी द्वारा झंडा फहराने की सिफारिश की थी। स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने को लेकर जमकर विवाद हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली सरकार पर हमलावर है। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई कि सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने आतिशी द्वारा तिरंगा फहराने की मांग को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब आतिशी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा नहीं फहरा सकेंगी।
15 अगस्त को आतिशी नहीं फहरा सकेंगी झंडा
दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सीएम अरविंद केजरीवाल की उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें आतिशी द्वारा तिरंगा फहराने की बात कही गई थी। जीएडी ने इस संबंध में मंत्री गोपाल राय को पत्र भी लिखा है, जिसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के लिए उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में इस मामले को ऊपरी स्तर पर संज्ञान में लाया गया है। इसके साथ ही विभाग ने लिखा कि दिल्ली जेल नियम के तहत गोपाल राय ने जिस तरह का कम्युनिकेशन दिया है, वो उचित नहीं है।
अरविंद केजरीवाल ने लिखा था LG को पत्र
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से उपराज्यपाल को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने इस बार 15 अगस्त को मेरी जगह पर मंत्री आतिशी दिल्ली के मुख्य समारोह में हिस्सा लेंगी और ध्वजारोहण करेंगी की बात लिखी थी। इसके बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर स्वतंत्रता दिवस पर अरविंद केजरीवाल की गैरमौजूदगी में आतिशी को झंडा फहराने का आदेश दिया था। अब सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र को नियमों का उल्लंघन बताते हुए कहा है कि तिरंगा फहराने के लिए एलजी ऑफिस को अवगत करा दिया है। एलजी ऑफिस के निर्देशों का इंतजार है कि तिरंगा कौन फहराएगा।
बीजेपी और कांग्रेस लगातार हमलावार
बता दें कि अरविंद केजरीवाल की ओर से आतिशी द्वारा तिरंगा फहराने की मांग को लेकर पत्र सामने आने के बाद से बीजेपी और कांग्रेस हमलावर है। वहीं, जेल प्रशासन ने भी स्पष्ट किया था कि अरविंद केजरीवाल को प्रशासनिक आदेश के लिए पत्र लिखने का अधिकार नहीं दिया गया है, उन्हें अधिकार केवल लोगों से मिलने का है। इसके अलावा जेल प्रशासन ने यह भी कहा था कि यह पत्र कैसे मीडिया में लीक हो गया, यह भी चिंताजनक है। अगर फिर से ऐसा होता है, तो उनके विशेष अधिकारों में कटौती की जा सकती है।
