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अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग की है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने जाट समाज को आरक्षण के नाम पर धोखा दिया है।

Kejriwal Letter to PM Modi for Delhi Jats Reservation: आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पुर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली के जाट समाज को OBC लिस्ट में शामिल करने की मांग की है। केजरीवाल ने पत्र में लिखा कि केंद्र सरकार ने जाट समाज के साथ 10 साल से धोखा किया है।  

केजरीवाल ने 2015 के वादे का किया जिक्र

केजरीवाल ने पत्र में लिखा कि 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने जाट समाज के नेताओं से मुलाकात कर दिल्ली के जाटों को केंद्र की OBC लिस्ट में शामिल करने का वादा किया था। लेकिन आज तक यह वादा पूरा नहीं हुआ। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जाट समाज को आरक्षण के नाम पर लगातार धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि OBC दर्जा प्राप्त जाटों और अन्य जातियों को केंद्र की OBC लिस्ट में तुरंत शामिल किया जाए।  

जाट समाज के लिए क्या बोले केजरीवाल?

केजरीवाल ने कहा कि जाट समाज देश के विकास में हमेशा अग्रणी रहा है। उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए। केंद्र सरकार इस विषय पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। केजरीवाल के पत्र के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। दिल्ली के जाट समाज के प्रतिनिधियों ने भी इस मांग का समर्थन किया है। अब यह देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। 

दिल्ली के जाट समाज को क्यों नहीं मिलता रिजर्वेशन?

केजरीवाल ने सवाल किया कि जब राजस्थान के जाट समाज के छात्रों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में आरक्षण मिलता है, तो दिल्ली के जाट समाज को क्यों नहीं? उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल न होने के कारण दिल्ली के हजारों जाट छात्र उच्च शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण से वंचित हो रहे हैं। 

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मोदी सरकार पर झूठ बोलने का आरोप

केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुनाव से पहले वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जाट समाज के साथ यह भेदभाव तत्काल बंद होना चाहिए। चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा कि मोदी सरकार दिल्ली के जाट समाज के अधिकारों को नजरअंदाज कर रही है। कॉलेज में दाखिले और नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलने से हजारों बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाए।

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