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Manish Sisodia News: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सोमवार को 7 दिनों के लिए बढ़ा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी। मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।
जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने सीबीआई से जुड़े इस मामले में सुनवाई के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया है। सीबीआई की टीम ने हाल ही में तिहाड़ जेल में जाकर सिसोदिया से पूछताछ की थी। इसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। सीबीआई का कहना है कि भ्रष्टाचार के इस केस में मनीष सिसोदिया ने अहम भूमिका निभाई थी। अभी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े दोनों ही मामले में उनके खिलाफ अलग-अलग कोर्ट में जमानत याचिका लंबित हैं।
वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी को लेकर आप के नेताओं का कहना है कि यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तानाशाही की इंतेहा है। देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार कराकर भाजपा ने अच्छा नहीं किया है।
दरअसल, दिल्ली सरकार में उत्पाद शुल्क मंत्री रह चुके सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इसके उन्हें मार्च 2023 में मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अरेस्ट कर लिया गया था।
क्या है उत्पाद शुल्क नीति
बता दें कि दिल्ली सरकार के कई दिग्गज नेताओं पर आरोप लगाया गया कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के रिश्वत ली थी। इस आरोप का AAP ने बार-बार खंडन किया। वहीं आरोपों के बाद में उत्पाद शुल्क नीति को कैंसिल भी कर दिया गया था। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई से जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत केस दर्ज किया। इस मामले में कई नेताओं की गिरफ्तार हो चुकी है।
