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AAP Vs BJP: आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को आरोप लगाया है कि दिल्ली नगर निगम आयुक्त ने आदेश के बाद भी डिफेंस कॉलोनी की दुकानों को डी-सील नहीं किया गया है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉनफ्रेंस कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ज्यूडिशियल कमेटी ने दिसंबर 2023 में आदेश दिया कि सीलिंग गलत है और डीसीलिंग होनी चाहिए। इसके बावजूद डिसीलिंग की कार्रवाई शुरू नहीं हुई। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है।
वीरेंद्र सचदेवा ने किया पलटवार
दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी को एलएससी दुकानदारों को डीसीलिंग पर बेवकूफ बनाना बंद करना चाहिए। मेयर की सहमति के बिना कोई कमिश्नर नहीं जा सकता कोर्ट। उन्होंने आगे कहा कि 3 जनवरी को मेरी उपस्थिति में हौज खास के व्यापारियों ने 2 दुकानें डी-सील कर दीं। लेकिन मेरी चेतावनी के बावजूद मेयर ने उन्हें तुरंत फिर से सील करवा दिया। उन्होंने कहा कि मैं आतिशी, सौरभ भारद्वाज और मेयर को आगे आने और खुद एलएससी दुकानों को डीसील करने की चुनौती देता हूं। जैसे 3 जनवरी को मेरे द्वारा किया गया। असल में आम आदमी पार्टी एल.एस.सी. दुकानदारों से पैसा वसूलने के लिए डीसीलिंग में देरी कर रही।
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आप ने क्या कहा था
आप के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने कहा कि भारद्वाज ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एमसीडी कमिश्नर के साथ खड़ी है जो सदन से पारित प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं हैं। कमिश्नर दुकानों को De-Seal नहीं कर रहे। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने उनको रखा हुआ है। कोई अधिकारी छोटा सा कुछ काम कर दे तो केंद्रीय गृह मंत्रालय में चिट्ठी चले जाती है और उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। यहां मामला दुकानदारों से लिए गए सैकड़ों करोड़ रुपये का है। लेकिन कमिश्नर पर कार्ऱवाई नहीं हो रही है। BJP की केंद्र सरकार कमिश्नर के साथ खड़ी है। वरना हो सकता है कि कमिश्नर हाउस का रेजोल्यूशन न मानें।
