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Delhi Politics: दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार और दिल्ली नगर निगम (MCD) को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल सरकार और एमसीडी के स्कूलों में बच्चों को किताबें समेत अन्य बुनियादी चीजें उपलब्ध न करा पाने को लेकर फटकार लगाई है। इसको लेकर हाई कोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर को आदेश देते हुए कहा कि 5 करोड़ की सीमा से परे जाकर स्कूली बच्चों को किताब, यूनिफॉर्म मुहैया कराई जाए। हाई कोर्ट ने आदेश के बाद आप सांसद संजय सिंह ने अपना पक्ष रहा है।
बीजेपी और एलजी को बताया जिम्मेदार
संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति का गठन नहीं होने या कार्य बाधित होने के लिए केवल भाजपा और उसके एलजी जिम्मेदार हैं। एलजी ने न केवल मनमाने ढंग से भाजपा के नेताओं को एल्डरमैन नामित किया, बल्कि उन्हें वोट का भी अधिकार दे दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो कोर्ट ने एल्डरमैन को मिले वोट के अधिकार पर रोक लगा दी, जबकि उनके मनोनीत का मामला विचाराधीन है।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक के लिए निगम ने सदन को विकास संबंधित फैसला लेने का अधिकार दिया था, लेकिन अधिकारी इसे नहीं मान रहे हैं। जहां तक इस्तीफे की बात है, तो अरविंद केजरीवाल को किसी पद का लालच नहीं है।
केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे
संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल को इस्तीफा न देने का निर्णय केंद्र की तानाशाह भाजपा सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक ढंग से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना है। हमने पूरी दिल्ली में सर्वेक्षण कराकर राय मांगी थी और जनता ने एकमत में कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा लेने के लिए तीन बार याचिका दाखिल हुई और हर बार कोर्ट ने कहा, केजरीवाल को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। दिल्ली की जनता का काम न पहले बाधित था, न है और न आगे बाधित होगा, सरकार के सभी मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं।
