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Swati Maliwal Letter: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। अपने पत्र में स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने महिला आयोग के बजट में कटौती समेत कई मुद्दों पर दिल्ली सरकार को घेरा है।
स्वाति मालीवाल ने सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र
दिल्ली महिला आयोग (DCW) की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार पर महिला आयोग को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली सरकार ने 181 हेल्पलाइन नंबर को अपने नियंत्रण में ले लिया है, बजट में कटौती की गई है और पिछले छह महीनों से DCW अधिकारियों को वेतन नहीं दिया गया है। इसके साथ ही मालीवाल ने AAP द्वारा राज्यसभा में उनके नामांकन के बाद से DCW प्रमुख पद के रिक्त होने पर भी चिंता जताई है।
जबसे मैंने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दिया है, तबसे दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अफ़सरों ने आयोग के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है। पिछले 6 महीने से किसी को सैलरी नहीं दी गई है, बजट 28.5 प्रतिशत कम कर दिया है, 181 हेल्पलाइन वापिस ले ली गई है और अध्यक्ष और 2 मेम्बर की… pic.twitter.com/wt6h2o02M8
— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) July 2, 2024
दिल्ली सरकार पर लगाए गंभीप आरोप
स्वाति मालीवाल ने इस पत्र को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि जनवरी 2024 में अध्यक्ष पद से मेरे इस्तीफे के बाद से दिल्ली सरकार डीसीडब्ल्यू को कैसे व्यवस्थित रूप से खत्म कर रही है। यह बेहद अफसोस की बात है कि 2015 से मैंने जो व्यवस्थाएं कड़ी मेहनत से बनाईं, उन्हें सरकार नष्ट कर रही है। मेरे इस्तीफे के बाद से ही दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अफसरों ने आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से किसी को सैलरी नहीं दी गई है, बजट 28.5 प्रतिशत कम कर दिया है, 181 हेल्पलाइन वापस ले ली गई है। इसके साथ ही अब तक अध्यक्ष और 2 मेंबर की पोस्ट भरने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि बलात्कार और अन्य गंभीर अपराधों की पीड़िताएं आवश्यक समर्थन और सहायता से वंचित हैं।
बता दें कि स्वाति मालीवाल का यह पत्र दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा 181 हेल्पलाइन के संचालन की जिम्मेदारी डीसीडब्ल्यू से उनके विभाग को हस्तांतरित किए जाने की घोषणा के बाद आया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
