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Union Budget 2024: आगामी 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर सारी तैयारियां कर ली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट में दिल्ली को क्या देती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इस आम बजट से पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार केंद्र पर लगातार हमलावर हो रही है। आप आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। कल ही आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र पर तंज कसा था। आज फिर आतिशी और दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने मिलकर केंद्र सरकार को घेरा और एमसीडी के हक का पैसा मांगा।
दिल्ली वाले हर साल केंद्र सरकार को भारी मात्रा में Income tax देते हैं। Income Tax देने के मामले में देश के Top 3 शहरों में दिल्ली का नाम आता है।
— AAP (@AamAadmiParty) July 20, 2024
पिछले वर्ष दिल्ली ने 2 लाख 7 करोड़ का Income Tax दिया। वहीं CGST के रूप में भी 25 हज़ार करोड़ रुपए भी दिए हैं। दिल्ली ने 2 लाख 32… pic.twitter.com/ZmyCkYZzwR
केंद्र सरकार हर राज्य को पैसे देती है
आतिशी ने कहा कि दिल्ली भारत में सबसे अधिक इनकम टैक्स देने के मामले में हमेशा दूसरे या तीसरे स्थान पर रहा है, लेकिन फिर भी दिल्ली के साथ भेदभाव किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि हर राज्य में मुंसिपल कॉरपोरेशन को केंद्र सरकार से पैसा मिलता है, लेकिन दिल्ली एमसीडी को आज तक केंद्र ने एक रुपया नहीं दिया है। दिल्ली के लोगों ने पिछले साल 2.32 लाख करोड़ रुपये टैक्स के रूप में दिए थे, लेकिन फिर भी केंद्र ने दिल्ली को एक रुपये नहीं दिया।
केंद्रीय बजट में दिल्ली MCD को उसका हक़ का पैसा दिलवाने के लिए महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ़्रेंस। LIV https://t.co/f9v2OOF8Ue
— AAP (@AamAadmiParty) July 20, 2024
MCD के लिए 10 हजार करोड़ की मांग
आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार यूपी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हर साल 13,432 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 7,115 करोड़ रुपये और बिहार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 6,079 करोड़ रुपये सलाना देती है। इसके अलावा भी सभी राज्यों के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पैसे मिलते हैं, लेकिन केंद्र सरकार दिल्ली एमसीडी को एक रुपये नहीं देती है। उन्होंने कहा कि हम इस बार वित्त मंत्रालय से दिल्ली एमसीडी के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की मांग करते हैं। यह पैसा दिल्ली वाले जितनी टैक्स देते हैं, उसका 10 फीसदी भी नहीं है।
दिल्लीवाले हर साल करोड़ों रुपए केंद्र की मोदी सरकार देते हैं लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार दिल्ली को एक रुपया भी नहीं देती है।
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मैं BJP की केंद्र सरकार से जानना चाहती हूं कि दिल्लीवालों ने ऐसा क्या गुनाह किया है जो उन्हें उनके हक़ का पैसा नहीं दिया जा रहा है?@AtishiAAP… pic.twitter.com/uZJA7gn4GQ
दिल्ली मेयर ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र
शैली ओबेरॉय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक लेटर लिखा है, जिसमें हमने 10 हजार करोड़ की मांग की है। दिल्ली वाले जो टैक्स का पैसा केंद्र सरकार को देते हैं, उस पर निश्चित तौर पर दिल्ली वालों का भी हक है, ताकि हम दिल्ली में साफ सफाई रख सके।
उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पिछले साल 5,500 करोड़ रुपये मिले थे, जो हमने अलग-अलग सेक्टर में खर्च किया। इस बार भी हमें दिल्ली सरकार से लगभग 6 हजार करोड़ मिलने वाले हैं। इसलिए हम केंद्र सरकार से भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 10 हजार करोड़ की मांग करते हैं।
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