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Union Budget 2024: दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यूनियन बजट की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को विकास की ओर तेजी से लेकर जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक समग्र विकास उन्मुख बजट है, जो विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं के लिए लाभकारी है। इसे पीएम नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण से भारत को विकसित करने का माध्यम बताया है। एक दशक या उससे अधिक समय तक भारत को सभी के लिए घर के एजेंडे पर काम करना होगा और जाहिर तौर पर इसे ध्यान में रखते हुए आवास योजना के लिए बजटीय प्रावधानों में वृद्धि की गई है।
आवास योजना लागू नहीं करने दे रही AAP
वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बजट 2024-25 में आवास योजना निवेश में वृद्धि से दिल्ली के गरीबों को लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि केजरीवाल सरकार दिल्ली में केंद्रीय आवास योजनाओं को लागू करने की अनुमति नहीं दे रही है। सचदेवा ने दिल्ली सरकार को सलाह देते हुए कहा कि बेहतर होगा कि वह दिल्लीवासियों को गुमराह करना बंद करें, क्योंकि वे केंद्र सरकार के योगदान से अच्छी तरह वाकिफ हैं, जिसने दिल्ली को एक सच्ची राष्ट्रीय राजधानी बनाने में मदद की है।
'कामकाजी महिलाओं को लाभ मिलेगा'
सचदेवा ने कहा कि इसके अलावा, यह बजट महिलाओं और युवाओं के लिए लाभकारी है क्योंकि यह सीधे तौर पर छोटे शहरों के नए नियुक्त युवाओं, जो द्वितीयक और तृतीयक नौकरियों को अपना रहे हैं, को आयकर राहत प्रदान करता है। 50 प्रतिशत मानक कटौती राहत पूरे वेतनभोगी वर्ग को लाभान्वित करने वाली है। महिलाओं के विशेष प्रतिभा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थापना के साथ-साथ कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल और बाल केंद्रों के विकास पर बढ़ते ध्यान से देश की कामकाजी महिलाओं को व्यापक रूप से लाभ मिलेगा।
'दिल्ली सरकार की मांग से कहीं अधिक मिला'
सचदेवा ने केंद्रीय वित्त मंत्री के बजट में दिल्ली सरकार की मांग से कहीं अधिक देने और दिल्ली के लिए विभिन्न शीर्षों के तहत आवंटन में लगातार वृद्धि के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि इससे दिल्लीवासियों को व्यापक रूप से लाभ मिलेगा। दिल्ली सरकार दिल्ली से एकत्रित प्रत्यक्ष करों का 10 प्रतिशत रुपये की मांग कर रही थी, जो लगभग 21 हजार करोड़ रुपये होते हैं, लेकिन बजट विभिन्न सेवा शीर्षों के तहत दिल्ली से एकत्रित करों का लगभग 30 प्रतिशत वापस देता है।
'50 हजार करोड़ रुपये से अधिक मिले'
सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली के लिए सीधे बजटीय आवंटन 1,168 करोड़ रुपये है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के परिचालन खर्चों के लिए 11,180 करोड़ रुपये और दिल्ली के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 220 करोड़ रुपये मिले हैं। दिल्ली के लिए अन्य आवंटन दिल्ली मेट्रो, एनएचएआई, आरआरटीएस, एनडीएमसी परिचालन खर्च, दिल्ली के विभिन्न केंद्रीय अस्पतालों जैसे एम्स और आरएमएल आदि, दिल्ली सरकार के कर्मियों की पेंशन की लागत, केंद्रीय सरकार के विश्वविद्यालयों के बजट आदि के शीर्षों के तहत आते हैं। कुल मिलाकर यह 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक है, जो दिल्ली से एकत्रित प्रत्यक्ष करों का लगभग 30 प्रतिशत है।
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