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Haryana Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज बुधवार को चंडीगढ़ में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है। चुनावी साल 2024 में हरियाणा कैबिनेट की पहली और महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। मीटिंग में 17 में से 15 एजेंडे पास किए गए हैं। इनमें हरियाणा में टूरिज्म को बढ़ावा, ग्रामीण चौकीदारों को वित्तीय राशि, हरियाणा वन्य प्राणी परीक्षण विभाग राज्य सेवा कार्यकारी समूह क और ख सेवा नियम 1998 में संशोधन को मंजूरी जैसे बड़े एजेंडे पास हुए हैं। बैठक खत्म होने के बाद इसकी जानकारी सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है।
372 करोड़ रुपए के पानी बिल माफ
सीएम खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लंबे समय से बकाया 372 करोड़ रुपए के पानी बिल माफ कर दिए हैं। कैबिनेट के इस फैसले का फायदा ग्रामीण क्षेत्रों के तकरीबन 29 लाख घरों को मिलेगा। अब ग्रामीणों से सिर्फ एक साल के पानी बिल लिए जाएंगे।
गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को मिलेगी पेंशन
सीएम ने कहा कि राज्य में गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को भी हर महीने 3 हजार रुपए बतौर पेंशन दिए जाएंगे इसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी। बता दें कि यह पेंशन उन्हें ही दी जाएगी जिन लोगों की सालाना आमदनी 3 लाख रुपये से कम है। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 में कुल 55 दुर्लभ बीमारियों का उल्लेख किया गया है।
ईको टूरिज्म के लिए बनी पॉलिसी
इसके अलावा ईको टूरिज्म में हरियाणा ने अहम पहल करते हुए इससे जुड़ी नई पॉलिसी भी बनाई है। इतना ही नहीं हरियाणा वन्य प्राणी विभाग से जुड़े कुछ नियमों में भी बदलाव को भी मंजूरी दी गई। अब स्टेट के नियमों से मुख्य वन्यजीव वार्डन का पद हटा दिया गया है और इसे भारत सरकार के IFS कैडर में PCCF लेवल पर शामिल किया गया है।
चौकीदारों को हर महीने मिलेंगे11 हजार रुपये
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि हरियाणा के 6 हजार से अधिक ग्रामीण चौकीदारों को सरकार ने 7 हजार से बढ़ा कर 11 हजार कर दी गई है। यानी 4 हजाए रूपये की बढ़ोत्तरी की गई है। उन्हें यह रकम अपने एरिया में होने वाली किसी जनहानि या अनहोनी से जुड़ी जानकारी संबंधित महकमे को देने के एवज में मिलेगी। यहीं कहीं, ग्रामीण चौकीदारों को रिटायरमेंट पर सरकार की ओर से 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची में संशोधन को मिली मंजूरी
इसके अलावा बैठक में पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची (BC-A) में संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की गई है। पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची (ब्लॉक-A) में 6 जातियों हेरी, हरि, अहेरिया, अहेरी, तुरी या थोरी को हटाया गया है। क्रम संख्या-31 पर जंगम-जोगी शब्द को जंगम के रूप में भी संशोधित किया गया। इस बैठक में लिए गए सभी फैसलों को चुनावी साल में काफी अहम माना जा रहा है।
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