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Haryana 23rd District: हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में 23वां जिला बनाने की संभावना बताई जा रही है। इसके लिए सरकार ने सब कमेटी बनाई है, जो जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

Haryana 23rd District: हरियाणा में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव से पहले राज्य में नया 23वां जिला बनाने की संभावना बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार हिसार के हांसी को भी नया जिला बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि फिलहाल अभी हांसी पुलिस जिला है। अगर हांसी जिला बनता है तो उसमें हिसार के नारनौंद और भिवानी के बवानी खेड़ा को भी शामिल किया जाएगा।

इसके साथ ही वहां की जनता से भी सहमति ली जाएगी। इसके अलावा सरकार सिरसा के डबवाली और सोनीपत के गोहाना को भी जिला बनाया जा सकता है। वहीं,  करनाल के असंध और गुरुग्राम के मानेसर को भी जिला बनाने पर भी सरकार विचार कर रही है।

सरकार ने बनाई कमेटी

हांसी शहर को जिला बनाने के लिए सरकार ने सब कमेटी बनाई है। इनकी दो मीटिंग भी हो चुकी है और तीसरी मीटिंग भी जल्द होने वाली है सब कमेटी की मीटिंग के अनुसार, हांसी जिला बनने के लिए उनके सभी शर्तों को पूरा करता है। यह कमेटी मंत्री कंवरपाल के नेतृत्व में बनाई गई है। अब कमेटी तीसरी मीटिंग के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। वहीं, कैबिनेट मीटिंग में गोहाना, मानेसर, डबवाली और असंध को लेकर चर्चा की गई थी।

गोहाना को लेकर भी चर्चा

गोहाना शहर को जिला बनाने को लेकर सीएम नायब सैनी ने भी भरोसा मिल चुका है। सीएम ने गोहाना में कहा था कि गोहाना को जिला बनाने के सभी  शर्तें पूरी हो जाती है, तो इसे जिला बना दिया जाएगा। इसे जिला बनाने के लिए आबादी, गांवों की संख्या, पटवार सर्किल, तहसील, उप-तहसील और सब डिवीजन के मापदंड निर्धारित कर लिया गया है और इसी आधार पर नए जिले बनाने का फैसला लिया जाएगा।

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सीएम ने की थी ये घोषणा

कुछ समय पहले सीएम ने गोहाना को प्रदेश का 23वां जिला बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि गोहाना को जिला बनाने के लिए गठित की गई कमेटी औपचारिकताएं पूरी करने में जुटी है। गोहाना में संत कबीर के नाम से चौक का निर्माण, गोहाना धानक शिक्षा सभा को लाइब्रेरी और लंगर हाल का निर्माण के लिए 31 लाख रुपए की राशि, भूमि उपलब्ध होते ही रोहतक-जींद रोड पर बाईपास का निर्माण और सरकारी नौकरियों में बैकलॉग को जल्द से जल्द पूरा करना शामिल है। इसके अलावा प्रथम व द्वितीय श्रेणी की पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के लिए न्यायालय में सरकार द्वारा पुरजोर पैरवी करने का भी आश्वासन दिया था। 

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