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चंडीगढ़। मंगलवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषणा के साथ मनोहर सरकार पार्ट टू के अंतिम बजट सत्र का आगाज हो गया। किसान आंदोलन व कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को देखते हुए बजट सत्र हंगामेदार होने की संभावना है, जिसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तैयारी कर चुके हैं। राज्यपाल के अभिभाषण में भ्रष्टाचार, सड़क से आसमान तक कनेक्टिविटी मजूबत करने, भ्रष्टाचार पर सख्ती, महिला सुरक्षा व सम्मान के साथ गरीब, मजदूर, किसान व्यापारी, कर्मचारी सहित हर वर्ग को शामिल कर इसी साल होने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव की पुख्ता तैयारियों का संकेत दे दिया, जिसकी वास्तविक तस्वीर 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट में देखने को मिलेने के संकेत दे दिए हैं। राज्यपाल ने 14वीं विधानसभा के पांचवें बजट सत्र में आप सभी का स्वागत मेरी कामना कि सभी प्रदेशवासी स्वस्थ हों, खुशहाल हों, स्वावलम्बी हों को अपने संबोधन में शामिल किया।
राज्यपाल के अभिभाषण को ऐसे समझें
भ्रष्टाचार: वर्ष 2023 में 205 मामले दर्ज किए। 152 स्थानों पर छापेमारी हुई। जिसमें 186 सरकारी कर्मचारियों(156 गैर-राजपत्रित अधिकारी, 30 राजपत्रित अधिकारी) और 40 प्राइवेट लोगों को गिरफ्तार किया। डीबीटी पोर्टल के माध्यम से 74679.57 करोड़ रुपये खातों में भेजे तथा 36.75 लाख फर्जी लाभार्थियों को हटाकर 1182.23 करोड़ रुपये बचाए।
स्वास्थ्य : एक करोड़ 11 लाख आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाए गए हैं और 9.64 लाख मरीजों के इलाज के लिए 1,247 करोड़ रुपये के क्लेम दिए। केवल 1500 रुपये के वार्षिक अंषदान पर 3 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया। सरकार ने 1 लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत-‘चिरायु योजना लागू की। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है।
सड़क: प्रदेश में 4 लेन और 6 लेन के हाइवे का जाल बिछाया गया है,अब हरियाणा का प्रत्येक जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ गया है। प्रदेश में 19,920 करोड़ रुपये की लागत से 32,915 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधार किया।2322.43 करोड़ रुपये की लागत से 2123 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों का निर्माण किया। पिछले चार वर्षों के दौरान 728 करोड़ रुपये की लागत से 36 रेलवे ऊपरगामी व भूमिगत पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 1503 करोड़ रुपये की लागत से 52 रेलवे ऊपरगामी व भूमिगत पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के तहत 1026 करोड़ रुपये की लागत से 2349 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण कार्य हो चुका है और यातायात को सुगम बनाने के लिए 13 टोल टैक्स बैरियर हटाए गए हैं। प्रदेश में रेलवे ढांचे को विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने हांसी महम रोहतक नई रेलवे लाइन का उद्घाटन करने के साथ कई रेल लाइन परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। हिसार में प्रदेश का पहला हवाई अड्डा बनाने के साथ प्रदेश में हरियाणा एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और हिसार में महानगर विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया।
अन्य खास बातें
-सरकार ने ‘हाउसिंग फार ऑल’ विभाग और ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पोर्टल भी शुरू किया, इस पोर्टल पर अब तक 2,90,000 गरीब परिवारों ने पंजीकरण किया। डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीब परिवारों को 80,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा, इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान 11,700 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 95 करोड़ 79 लाख रुपये की राशि दी है।
-सुशासन का सीधा सा अर्थ है आमजनों के रोज़मर्रा के जीवन को सरल बनाना, आम आदमी को सरकार की सेवाओं तथा कार्यक्रमों का लाभ घर बैठे आसानी से और समय पर मिल जाए, अपने हक के लिए उसे सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें, किसी के आगे गिड़गिड़ाना न पड़े, यही सुशासन है।
- लोगों की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने ‘जन संवाद’ कार्यक्रम शुरू किया, जन संवाद के दौरान प्राप्त मांगों व शिकायतों के समाधान के लिए जन संवाद पोर्टल बनाया।
-प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवम्बर, 2023 को आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र झारखंड के खूँटी से ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ का शुभारंभ किया था, हरियाणा में अब तक इस यात्रा के दौरान 6225 ग्राम पंचायतों और 578 शहरी स्थानीय निकायों में 6803 कार्यक्रम आयोजित किए गए।
-मेरी सरकार ने व्यक्तिपरक पहचान पत्र ‘आधार’ से आगे जाकर ‘परिवार पहचान पत्र’ के रूप में पूरे परिवार की पहचान की व्यवस्था की, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब तक लगभग 71.42 लाख परिवारों के 2.85 करोड़ सदस्यों का पंजीकरण हुआ
-जनता को विभिन्न सेवाएं और सूचनाएं अब मोबाइल फोन पर प्रदान करने के लिए ‘जन सहायक हैल्प मी एप’ शुरू की।
-सम्मान भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही है सरकार, सामाजिक सुरक्षा पेंषन की राषि बढ़ाकर 3000 रुपये मासिक की।
-सरकार ने ‘हाउसिंग फार ऑल’ विभाग और ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ पोर्टल भी शुरू किया, इस पोर्टल पर अब तक 2,90,000 गरीब परिवारों ने पंजीकरण किया। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीब परिवारों को 80,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा, इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान 11,700 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 95 करोड़ 79 लाख रुपये की राशि दी गई।
-सरकार ने ’प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना‘ के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों के लिए मासिक पेंशन सुनिश्चित की है।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना’ के तहत 1,32,000 से अधिक रेहड़ी फड़ी वालों को 10 हजार रुपये तक का ब्याज रहित ऋण दिया गया। - व्यापारियों के लिए ‘मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना’ और ‘मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना’शुरू की।
-प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत प्रदेष में 44 लाख 87 हजार परिवारों को गेहूं और बाजरा मुफ्त दिया जा रहा है ‘अंत्योदय आहार योजना’ के तहत सरसों/सूरजमुखी का 2 लीटर तेल और एक किलोग्राम चीनी भी दी जाती है, ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’के तहत 12.05 लाख मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए।
-सरकार ने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए उच्च पदों पर भी पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के उद्देष्य से ग्रुप-ए और बी पदों पर पदोन्नति में 20 प्रतिशत आरक्षण दिया।
- सरकार ने ‘जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर-नल से जल अभियान के तहत लगभग 13 लाख ग्रामीण घरों में पेयजल कनेक्शन दिए। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 6060 करोड़ रुपये की लागत से 88 नहर आधारित तथा 1750 नलकूप आधारित जलघर स्थापित किए गए।
-म्हारा गांव-जगमग गांव योजना के तहत आज तक 5805 गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है। भारत सरकार द्वारा करवाए गए एक सर्वे में राज्य के दोनों बिजली वितरण निगमों को ए ग्रेड मिला। प्रदेश में 1809 करोड़ रुपये की लागत से 28 नए सब-स्टेशनों की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अंतर्गत 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पम्प करवाए जा रहे है उपलब्ध।
-हरियाणा राज्य परिवहन के बस बेड़े में बसों की संख्या 4500 से बढ़ाकर 5300 की। पानीपत, पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, हिसार और रेवाड़ी को शहरों में सिटी इलेक्ट्रिक ए.सी. बस सेवा चलाने का निर्णय लिया। पानीपत व यमुनानगर में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की जा चुकी है
-महिलाओं को 50 प्रतिषत प्रतिनिधित्व देने के बाद पिछड़ा वर्ग (ए) के व्यक्तियों को भी पंचायती राज संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सरकार ने लाल डोरे के भीतर आने वाली सम्पत्तियों के मालिकाना हक दिए। सभी 143 तहसीलों व उप-तहसीलों में हरियाणा भूमि अभिलेख सूचना प्रणाली ’वैब हैलरिस लागू की गई है।शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 1152 कॉलोनियां नियमित की हैं।
-601 कॉलोनियां शहरी स्थानीय विभाग द्वारा तथा 551 कॉलोनियां नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा की गई नियमित । शहरी स्थानीय निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग अनुदान बजट को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 2574 करोड़ रुपये किया गया
-औद्योगिक इकाइयों को एक ही स्थान पर मंजूरी प्रदान करने के लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र स्थापित किया गया राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के तहत राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना एक्सरसाइज एसेसमेंट में ‘टॉप अचीवर’ का दर्जा किया हासिल
-इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022लागू कर 35 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई। -हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल नीति2022-2025 शुरू की गई, जिसका लक्ष्य5000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना इस नीति के तहत 500 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है
-बड़ी और रोहतक में मेगा फूड पार्क भी 175 करोड़ और 180 करोड़ रुपये के निवेश के साथ किये जा रहे हैं विकसित । राज्य के 23 स्थानों पर 30,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण भी ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। सरकार उभरती प्रौद्योगिकियों और इलेक्ट्रॉनिक कचरा पुनर्चक्रण जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर कर रही है ध्यान केंद्रित अप्रवासी भारतीय शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया।
विधानसभा में कब क्या होगा
विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को कार्य सलाहकार समिति की बैठक भी संपन्न हुई। बैठक में तय हुआ कि बजट सत्र 28 फरवरी तक चलेगा। सत्र की शुरुआत 20 फरवरी को सुबह 11 बजे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। इसके पश्चात कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। कार्यवाही की पुन: शुरुआत शोक प्रस्ताव से होगी। इसके बाद महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी, जो 21 फरवरी तक जारी रहेगी। 22 फरवरी को अनुपूरक अनुमान की तीसरी किश्त प्रस्तुत होगी। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट प्रस्तुत करेंगे। 24 और 25 फरवरी को तदर्थ समितियां बजट का विस्तृत अध्ययन करेंगी। 26 और 27 को बजट अनुमानों पर चर्चा होगी। 28 को समितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएंगी। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज, संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधान सभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा शामिल रहे।
