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नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के लिए प्रति एकड़ कम से कम 40 हजार रुपए मुआवजा देने की मांग उठाई। साथ ही कहा कि पिछले दिनों हुई बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से कई जिलों में किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई।

Haryana: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के लिए प्रति एकड़ कम से कम 40 हजार रुपए मुआवजा देने की मांग उठाई। साथ ही कहा कि पिछले दिनों हुई बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से कई जिलों में किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। कई जगह 100 फीसदी तक खराबा हुआ है। ऐसे में किसानों को इस नुकसान की भरपाई के लिए तुरंत मुआवजे की जरूरत है। सरकार को जल्द गिरदावरी करवाकर किसानों को आर्थिक मदद देनी चाहिए। पहले भी सरकार द्वारा घोषित राशि में से 422 करोड़ रुपया मुआवजा बकाया है। उसका भुगतान भी जल्द किया जाना चाहिए।

गठबंधन सरकार ने किसानों को पोर्टल के भरोसे छोड़ा

भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमेशा की तरह बीजेपी-जेजेपी ने किसानों को पोर्टल के भरोसे छोड़ दिया है। लेकिन हमेशा की तरह जरूरत के वक्त पोर्टल का सर्वर डाउन है और वो चल नहीं रहा। इसलिए किसान मुआवजे के लिए क्लेम तक नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि किसानों को अपनी जायज मांग के लिए भी धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जरूरत के वक्त ना उनकी मदद के लिए सरकार आगे आई और ना ही बीमा कंपनियां। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सिर्फ कंपनियों की तिजोरी भरने का जरिया बन गई है।

नफे सिंह राठी हत्याकांड में सीबीआई जांच की उठाई थी मांग

भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि नफे सिंह राठी के मामले में विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की थी। क्योंकि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने और अपराध पर नकेल कसने में बीजेपी-जेजेपी सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई। हत्या, फिरौती, फायरिंग, लूट, डकैती और बलात्कार जैसी वारदातें आम हो गई हैं। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर प्रदेश से अपराध का सफाया किया जाएगा। जिस तरह 2005 में सरकार बनने पर कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई थी, उसी तरह एक बार फिर बदमाशों पर नकेल कसकर प्रदेश को सुरक्षित माहौल दिया जाएगा।

हरियाणा अपराधियों की बना शरणस्थली

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी-जेजेपी ने हरियाणा को अपराधियों की शरणस्थली बना दिया है। क्राइम रेट ज्यादा होने के चलते निवेशक अपने हाथ खींच रहे हैं। निवेश नहीं होने के चलते रोजगार सृजन नहीं हो पा रहा और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। यही बेरोजगारी नशे और अपराध की जननी है, जिस पर नकेल कसना प्रत्येक सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभाने में मौजूदा सरकार पूरी तरह विफल है।

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