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Haryana Government: कल 5 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक में ग्रुप सी और ग्रुप डी के अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसके लिए पहले मंत्रियों से चर्चा की जाएगी इसके बाद ही अंतिम फैसला होगा। कैबिनेट यह फैसला लेगी कि 5 साल, 8 साल, 10 साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को पक्का किया जाए।
मसौदे में तीन तरह की नीति शामिल
कर्मचारियों को पक्का करने के लिए अधिकारियों ने तीन तरह की नीतियों का मसौदा भी तैयार किया है। पहली नीति गेस्ट टीचर को सेवा सुरक्षा अधिनियम देने से जुड़ी है। दूसरा सेवा सुरक्षा अधिनियम की तर्ज पर अध्यादेश का है। दोनों समान हैं लेकिन इसमें अंतर केवल मानदेय और अस्थायी सेवा अवधि का है। तीसरा मसौदा रेगुलराइजेशन नीति का तैयार किया गया है। सेवा सुरक्षा देने के लिए तीन अलग-अलग ड्राफ्ट में अस्थायी कर्मचारियों को अलग-अलग लाभ देने का प्रस्ताव है।
अंतिम फैसले के बाद नीति बनेगी
गेस्ट टीचर के लिए सेवा सुरक्षा अधिनियम को लेकर बहुत कम मानदेय देने का प्रस्ताव है। जबकि अध्यादेश के ड्राफ्ट में समकक्ष नियमित कर्मचारी के न्यूनतम वेतन के समान एकमुश्त मानदेय देने का प्रस्ताव शामिल किया गया है। बैठक में तीनों ड्राफ्ट के बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। चर्चा में लिए गए फैसले के बाद ही नीति बनाई जाएगी। कैबिनेट ही यह फैसला लेगी कि पहले सेवा सुरक्षा अधिनियम बनाया जाए। या पहले अध्यादेश जारी करने के बाद विधानसभा में विधेयक लाकर पारित किया जाए। कैबिनेट के कहने के बाद नियमितीकरण नीति जारी की जाए।
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आरक्षण की सुविधा दी जाएगी
मंत्रिमंडल की इस बैठक में अग्निवीरों को नौकरियों में आरक्षण देने पर मंजूरी मिलेगी। ग्रुप सी नौकरियों में 10 फीसदी और ग्रुप बी में एक फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा। पुलिस सिपाही, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, एसपीओ में 10 फीसदी और ग्रुप सी के सिविल पदों पर 5 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
