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Chief Minister Rural Housing Scheme: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' और 'प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना' के तहत प्रदेश सरकार सभी गरीब परिवारों को जल्द ही आशियाना उपलब्ध कराएगी। इसके लिए हाउसिंग फॉर आल विभाग द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध किये जा चुके हैं। प्रदेश के पात्र लोगों को 100-100 वर्ग गज़ के प्लाट आबंटन की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित की गई हाउसिंग फॉर आल विभाग की समीक्षा बैठक में यह जानकारी प्रदान की गई। योजना के तहत 100-100 वर्ग गज के प्लॉट शहरों की तर्ज पर सभी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित विकसित कॉलोनियों में दिए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा 100 करोड़ रूपए की राशि की स्वीकृति पहले ही प्रदान की जा चुकी है।
पेमेंट के लिए लोन की भी हो व्यवस्था
बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र परिवारों को फ्लैट या प्लाट आबंटन के लिए दी जाने वाली राशि को बैंकों के माध्यम से फाइनेंस करवाए जाने की सुविधा भी हो ताकि एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था न होने की स्थिति में भी कोई पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे। बैठक में बताया गया कि योजनाओं के तहत प्रदेश में ऐसे सभी पात्र परिवारों को चिन्हित किया जा चुका है, जिनके पास अपने स्वयं के घर, घर बनाने के लिए जमीन अथवा फ्लैट नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 5 लाख से अधिक लोगों ने 100 वर्ग गज के प्लॉट के लिए आवेदन किया है और सभी पात्र लाभार्थियों को जल्द ही विभिन्न चरणों में प्लॉट मिलेंगे। इसकी प्रकार, योजना के तहत महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज़ के प्लाट आबंटित किये जायेगे। इसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा ’मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ के तहत शहरों में रहने वाले वाले लगभग 2.89 लाख से अधिक ऐसे परिवारों द्वारा घर के लिए आवेदन किया गया था, जिनके पास अपना घर नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। इसमें प्लाट के लिए लगभग 1.51 लाख तथा फ्लैट के लिए 1.38 लाख लोगों ने आवेदन किया है। इसमें से 15256 को गत वर्ष प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर जारी किये जा चुके हैं।
हाउसिंग बोर्ड के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़े - मुख़्यमंत्री
हाउसिंग बोर्ड हरियाणा ने लगभग 80,000 आवंटियों के डेटा के प्रबंधन के लिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को सफलतापूर्वक डिजाइन और विकसित किया है। इससे पहले, संपत्तियों के सभी रिकॉर्ड भौतिक बहीखातों में एस्टेट मैनेजरों द्वारा मैन्युअल रूप से बनाए रखे जाते थे। आवंटियों को अपने ईएमआई भुगतान करने के बाद इन बहीखातों में अपने विवरण को अपडेट करने के लिए संबंधित एस्टेट मैनेजर के कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। इसके अलावा, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को जमाबंदी पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के तहत संपत्तियों के निर्बाध पंजीकरण की सुविधा मिलती है। यह एकीकरण संपत्ति रिकॉर्ड में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करता है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम को परिवार पहचान पत्र के साथ भी लिंक किया जाए ताकि भविष्य में योजनाओं का और बेहतर क्रियान्वयन हो। बैठक में मुख्य सचिव डॉ विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री प्रधान सचिव श्री अरुण गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, हाउसिंग फॉर आल विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाईन, महानिदेशक जे गणेशन, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक चंद्रशेखर खरे सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
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