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Haryana : हरियाणा के स्कूलों में 2024- 25 शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के दौरान करीब साढ़े 55 करोड़ रुपए की मुद्रण लागत को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, एचपीपीसी और हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में कुल 264 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रेक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 5 करोड़ रुपए की बचत की गई है।
गुरुग्राम व फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के 13 एजेंडों को मिली मंजूरी
हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण सहित कुल 13 एजेंडे रखे गए। बैठक के दौरान सभी एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई।
जींद एसटीपी के उपचारित पानी का सिंचाई के लिए होगा उपयोग, परियोजना को मिली मंजूरी
सरकार द्वारा जल संरक्षण और कम पानी के साथ अधिक पैदावार के विज़न के साथ क्रियान्वित की जा रही सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को लगातार गति मिल रही है। इस कड़ी में जींद में स्थापित 15 एमएलडी क्षमता के एसटीपी प्लांट के उपचारित पानी को सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत इस्तेमाल करने हेतु परियोजना को मंजूरी दी गई। इसके लिए एसटीपी पर सूक्ष्म सिंचाई हेतु कम्युनिटी आधारित सौर/ग्रिड संचालित एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई बुनियादी ढांचे की स्थापना की जाएगी, इस पर लगभग लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
गुरुग्राम और फरीदाबाद में सड़कों के सुधारीकरण को भी मिली मंजूरी
बैठक में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के तहत सेक्टर-103/106, सेक्टर-102ए/103, सेक्टर 102/102ए तथा सेक्टर-106/109 तथा सेक्टर 75/75ए की मास्टर रोड डिवाइडिंग का अपग्रेडेशन और विशेष मरम्मत का कार्य किया जाएगा। साथ ही, सेक्टर सेक्टर 27/28 तथा 28/43 की डिवाइडिंग के साथ सड़क, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, जल निकासी, बागवानी व अन्य कार्यों का विकास कार्य के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के तहत ग्रेटर फ़रीदाबाद में सेक्टर-75 से 89 तक विभिन्न मास्टर सड़कों की विशेष मरम्मत का कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इन सभी सड़कों के कार्य के लिए लगभग 159 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
