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Haryana Assembly Session Live: हरियाणा विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र आज से शुरू हो गया है, और इसकी शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल ने सैनी सरकार के आगामी पांच सालों का रोडमैप प्रस्तुत किया और प्रदेश के विकास, सुशासन और सबके उत्थान के संकल्प को दोहराया। उन्होंने प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव के सफल आयोजन के लिए सभी कर्मचारियों और चुनाव आयोग की सराहना की।
राज्यपाल ने की सरकार की उपलब्धियों की प्रशंसा
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया, जिसमें पिछले 10 सालों में क्षेत्रवाद और परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश की जनता के जनादेश को सराहा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने सरकार की नीति, नीयत और सुशासन पर विश्वास जताया है। राज्यपाल ने बेटियों की सुरक्षा, किसानों को फसल का उचित मूल्य, रोजगार के अवसर, व्यापारियों को समर्थन और जरूरतमंदों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की।
VIDEO | Haryana: Governor Bandaru Dattatreya (@Dattatreya) addresses at the state Assembly.#Haryana pic.twitter.com/1DHfytZLd6
— Press Trust of India (@PTI_News) November 13, 2024
विकास के प्रमुख क्षेत्र: शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन
राज्यपाल ने अपने संबोधन में शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के लिए सरकार की योजनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने हर हाथ को काम देने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है। साथ ही, बहन-बेटियों की सुरक्षा और किसानों को समर्थन सुनिश्चित किया गया है। राज्यपाल ने कहा कि पिछले दशक में हरियाणा में बुनियादी सुधार हुए हैं, जिससे प्रदेश कृषि के साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रगति की राह पर है।
विपक्ष के प्रमुख मुद्दे, सरकार को घेरने की तैयारी
विपक्षी दल कांग्रेस और इनेलो ने सत्र के पहले दिन ही डीएपी खाद की कमी, डेंगू का प्रकोप, पराली प्रबंधन और किसानों पर लगाए गए जुर्माने जैसे मुद्दों पर सवाल उठा सकती है। कांग्रेस ने बिना नेता प्रतिपक्ष के सत्र में भाग लिया, लेकिन प्रदेश के किसानों और आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का ऐलान किया है।
सत्र में पेश होंगे सात प्रमुख विधेयक
सरकार ने सत्र के दौरान सात विधेयक पारित करवाने की योजना बनाई है, जिनमें संविदात्मक कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन, और शहरी व ग्रामीण भूमि नियमन से जुड़े विधेयक शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य संविदा कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा और शहरी-ग्रामीण विकास में सुधार लाना है।
कार्य सलाहकार समिति और विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति
विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र की कार्यवाही को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए कार्य सलाहकार समिति का गठन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा, और अन्य प्रमुख नेता शामिल हैं। साथ ही डिप्टी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्ढा और विधायक सावित्री जिंदल को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।
