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हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक मे कई प्रस्ताव पास किए गए। साथ ही, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तिथि का भी ऐलान कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री एवं स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बताया कि हरियाणा विधानसभा बजट सत्र 20 फरवरी 2024 से शुरू होगा। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में भी जानकारी दी।
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री कंवर पाल ने कहा कि हरियाणा कैबिनेट ने शहीदों के 18 आश्रितों को नौकरी देने की स्वीकृति दे दी है। ये किन्हीं कारणों से नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सके थे। अब वे आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए भी अहम फैसला लिया गया है। किसानों को अब अपने खेत से स्व्यं के उपयोग के लिए भरत के उद्देश्य से उठाई जाने वाली मिट्टी की रायल्टी, जो कि 200 रुपये है, अब नहीं देनी होगी। किसानों को सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं होगी। किसानों को केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जानकारी अपलोड करनी होगी।
एचएसआईआईडीसी को 1500 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत
संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल ने आगे बताया कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) को 1500 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि एचएसआईआईडीसी का ऋण भी कम हो रहा है। पहले लगभग 14 हजार करोड़ रुपये का ऋण था, जो अब घटकर 4000 करोड़ रुपये रह गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में निगम इस ऋण से पूरी तरह से निजात पा लेगा। प्रेसवार्ता के दौरान सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक मंदीप सिंह बराड़ व मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
हरियाणा कैबिनेट के अहम फैसले
- एनआईटी फरीदाबाद में 1094 वर्ग गज सरकारी भूमि को सैन समाज कल्याण सभा को हस्तांतरित करने की मंजूरी मिली। धर्मशाला और मंदिर जैसे धार्मिक और सामुदायिक उद्देश्यों के लिए 915 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन के लिए सोसायटी के अनुरोध के तहत लिया गया है।
- हरियाणा ने मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, कंटेनर डिपो, कृषि गोदामों की स्थापना के लिए नीति में संशोधन का प्रस्ताव पास
- हरियाणा में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोगियों को 3000 रुपये मासिक दिव्यांगता पेंशन मिलेगी।
- हरियाणा कैबिनेट ने 14 पेंशन योजनाओं के लिए 250 रुपये मासिक वृद्धि को मंजूरी दी।
- ब्राह्मण सभा को धर्मार्थ कार्यों के लिए कलेक्टर दर के 50 प्रतिशत की रियायती दर पर होगी भूमि आवंटित।
- अवैध इमीग्रेशन पर अंकुश के लिए हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024 को मिली मंजूरी।
- हरियाणा माननीय शव निपटान विधेयक, 2024 को मंजूरी प्रदान की गई।
- हरियाणा लघु खनिज रियायत भंडारण, खनिजों के परिवहन और अवैध खनन की रोकथाम नियम 2012 में संशोधन को मंजूरी मिली।
