होम
वीडियो
वेब स्टोरीज
ई-पेपर
Haryana Cabinet Meeting: चंडीगढ़ में आज यानी 28 दिसंबर शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 15 से ज्यादा एजेंडों पर चर्चा हुई है। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम सैनी ने प्रेस कांफ्रेंस भी की है। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान सीएम सैनी ने बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया है। बैठक में कैबिनेट ने सीईटी संशोधन समेत कई पॉलिसी पर सहमति जताई है।
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट संशोधन को मिली मंजूरी
मीडिया से बात करते हुए सीएम सैनी ने कहा, सेना और CRPF के शहीदों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि, हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए पेंशन 15,000 से अब 20,000 रुपये प्रतिमाह करने के फैसले पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सीएम सैनी ने यह भी बताया कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) के संशोधन पर भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब सीईटी नए सिरे से होगा। स्क्रिनिंग टेस्ट के लिए 10 गुना ज्यादा कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंक भी दिए जाएंगे।
Also Read: हरियाणा रेरा के अध्यक्ष या सदस्य के खिलाफ जांच के नए नियम तय, सैनी सरकार के आदेश यहां जानिये
#WATCH चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, "...सेना और CRPF के शहीदों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का फैसला लिया गया है...1957 के हिंदी आंदोलन मातृभाषा के सत्याग्रहियों के लिए जो मासिक पेंशन 15 हजार थी उसे भी बढ़ाकर 20 हजार… pic.twitter.com/iYEs4i8CbQ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 28, 2024
बैठक में कौन सी पॉलिसी पर सहमति दी गई ?
सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग और रिटेल नीति, 2019 के विस्तार को भी मंजूरी दे दी गई है। इस नीति से व्यवसाय करने की लागत को कम किया जाएगा। निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। ग्रुप A और B की भर्ती के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (PMDA) अधिनियम, 2021 को भी मंजूरी दे दी गई है।
हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 2024 में भी संशोधन करने के फैसले पर भी कैबिनेट की सहमति मिल गई है। इसके अलावा हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) (प्रशासन) नीति 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। अब कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को HRMS में शामिल किया जाएगा।
Also Read: एमएसपी को लेकर बोले भूपेंद्र हुड्डा, भाजपा सरकार किसानों को कर रही गुमराह, नहीं मिल रही धान की कीमत
