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नरेन्द्र वत्स, रेवाड़ी: माजरा में एम्स निर्माण के लिए अपनी कृषि भूमि दे चुके किसानों के बिजली कनेक्शन निगम फिलहाल अपने खर्च पर ट्रांसफर करेगा। बाद में निगम कनेक्शन ट्रांसफर करने का खर्च केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग से वसूल करेगा। साथ ही एससीओ के प्लॉट भी जल्द जमीन देने वाले किसानों के नाम हो जाएंगे। कैबिनेट मंत्री डॉ. बनवारीलाल ने एम्स निर्माण समिति के पदाधिकारियों व डीसी से बातचीत के बाद यह आश्वासन दिया। कैबिनेट मंत्री के प्रयासों से इन किसानों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है।
किसानों ने 33 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से दी थी जमीन
एम्स निर्माण के लिए माजरा के किसानों ने लगभग 33 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार को अपनी जमीनें दी थी। किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से एससीओ में 500 वर्ग गज प्लॉट देने का भी आश्वासन दिया था। बीते 16 फरवरी को पीएम मोदी एम्स का शिलान्यास कर चुके हैं। इसके बाद एम्स का निर्माणकार्य भी शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनावों से पहले कैबिनेट मंत्री डॉ. बनवारीलाल के प्रयासों से ही यह तय हुआ था कि जिन किसानों के बिजली कनेक्शन इस जमीन पर हैं, उनके बिजली कनेक्शन सरकार अपने खर्च पर ट्रांसफर कराएगी। साथ ही एससीओ के प्लॉट किसानों के नाम करने पर स्टांप ड्यूटी भी सरकार वहन करेगी। इसके लिए कैबिनेट में मंजूरी दी जा चुकी है।
बिजली निगम के कनेक्शन ट्रांसफर का 54 लाख का एस्टीमेट किया तैयार
बिजली निगम की ओर से किसानों के कनेक्शन ट्रांसफर करने के लिए लगभग 53 लाख रुपए का एस्टीमेट तैयार किया गया था, परंतु सरकार की ओर से निगम को पत्र नहीं मिलने के कारण कनेक्शन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। बुधवार को एम्स समिति के प्रधान जगदीश यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री डॉ. बनवारीलाल से मुलाकात करते हुए दोनों समस्याओं के समाधान की मांग की। इसके बाद डॉ. बनवारीलाल ने आश्वासन दिया कि दोनों शर्तों को जल्द पूरा किया जा रहा है।
फसल बिजाई के बाद आएगी दिक्कत
बरसात का मौसम शुरू होने के बाद किसान बाजरे की बिजाई शुरू कर देंगे। अगर बिजली कनेक्शन ट्रांसफर करने में देरी होती है, तो खड़ी फसल से लाइन निकालना आसान नहीं होगा। ऐसे में किसान जल्द से जल्द बिजली कनेक्शन शिफ्ट कराना चाहते हैं। 27 किसानों के बिजली कनेक्शन ट्रांसफर होने हैं। एक किसान अपने खर्च पर कनेक्शन शिफ्ट करा चुका है। किसानों का कहना है कि उन्होंने महज 33 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन सरकार को दी है। अब एम्स के आसपास जमीन के दाम दो से तीन करोड़ रुपए प्रति एकड़ तक पहुंच गए हैं। ऐसे में किसान कनेक्शन शिफ्ट नहीं होने और प्लॉट नहीं मिलने से मायूसी का सामना कर रहे हैं।
मंत्री के आदेश पर एक्शन में निगम
कैबिनेट मंत्री डॉ. बनवारीलाल के आदेश पर पाली गोठड़ा सब स्टेशन के अधिकारी बिजली कनेक्शन शिफ्ट करने के लिए एक्शन मोड में आ गए हैं। निगम के एसडीओ उपेंद्र कुमार ने बताया कि निगम की ओर से तुरंत रिवाइज्ड एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। निगम किसानों के कनेक्शन पहले अपने खर्च पर ट्रांसफर करेगा। इसके बाद कनेक्शन ट्रांसफर करने पर आने वाले खर्च की वसूली केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग से करेगा। इसके लिए सरकार की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। निगम लगभग एक माह के अंदर सभी किसानों के बिजली कनेक्शन ट्रांसफर कर देगा। इसकी प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से शुरू की जा रही है।
दोनों समस्याओं का समाधान होगा जल्द
कैबिनेट मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि माजरा के किसानों की दोनों समस्याओं का समाधान जल्द होगा। प्लॉट के स्टांप ड्यूटी सरकार खुद वहन करेगी, जिस पर कैबिनेट की मुहर पहले ही लग चुकी है। इसके लिए डीसी से बातचीत की जा चुकी है। किसानों के बिजली कनेक्शन ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया भी तुरंत प्रभाव से शुरू कराई जा रही है।
