आचार संहिता से पहले धड़ाधड़ हो रहे तबादले: बरसों से एक ही जिले में जमे अधिकारियों पर चुनाव आयोग का शिकंजा

योगेंद्र शर्मा, Haryana: आखिर लोकसभा चुनाव मिशन-2024 सफलतापूर्वक कराने के लिए चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी कर तीन साल और इससे अधिक समय से एक ही जिले में नियुक्त व चुनाव से जुड़े अधिकारियों को हटाने का निर्देश दिया। चुनाव आयोग के निर्देशों को देखते हुए हरियाणा की मनोहर सरकार भी एक्शन मोड में है। लंबे समय से जिले में नियुक्त अधिकारियों की लंबी-लंबी सूची चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले जारी की जा रही हैं।

प्रदेश में 100 से ऊपर नायब तहसीलदारों के किए तबादले

हरियाणा सरकार ने राज्यपाल की अनुमति के बाद 100 से ऊपर नायब तहसीलदारों के तबादले कर दिए अर्थात पूरे प्रदेश में नायब तहसीलदारों को बदल दिया गया है। साथ ही ट्रेनी नायब तहसीलदारों को पोस्टिंग दी गई है। इस प्रकार की सूची लगातार जारी होने से कर्मचारी और अधिकारियों में हड़कंप के हालात बने हुए हैं। वहीं, कुछ प्रभावशाली लोग इधर-उधर तैनाती के जुगाड़ लगा रहे हैं। ताकि चुनाव आयोग के नियम का पालन भी हो जाए और वह अपने जिले के नजदीक रहे। इस बार चुनाव आयोग की ओर से निर्देशों में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं अर्थात लंबे वक्त से एक ही लोकसभा क्षेत्र में तैनात अधिकारियों को दूसरे लोकसभा क्षेत्र में जाना ही पड़ेगा।

जिला पुलिस प्रशासन व बीडीपीओ के होंगे बदलाव

चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार इंस्पेक्टर रैंक से लेकर डीएसपी, डीसीपी और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों को बदला जा रहा है। इसमें नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम और बीडीपीओ सभी बदले जाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक लोकसभा में तीन से चार साल से तैनात अधिकारियों को एक लोकसभा से दूसरे लोकसभा क्षेत्र में जाना होगा अर्थात जिन अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले हो रहे हैं उनके कई कई जिले बदल जाएंगे। हरियाणा जैसे छोटे राज्य के अंदर अधिकारियों और कर्मचारियों में इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है।

रसूखदार लोग चंडीगढ़ और केंद्र के विभागों में तैनाती के लिए कर रहे भागदौड़

चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों पर हो रहे तबादलों की लंबी-लंबी सूची के कारण हरियाणा का राजस्व विभाग, पंचायत विभाग और पुलिस महकमें के साथ-साथ कई विभागों में नए सिरे से सूचिया तैयार की जा रही हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल का कहना है कि आयोग के दिशा निर्देशों के बावजूद अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी जिलों में पुराने स्थान पर तैनात मिला तो कार्रवाई होगी। उनका यह भी कहना है कि आयोग के निर्देशों के बाद विभिन्न विभागों की सरकार की ओर से सूची जारी की जा रही है।