MP Patwari Recruitment: पटवारी भर्ती को मिली हरी झंडी, कर्मचारी चयन मण्डल ने ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 पर भी दिए नियुक्ति के आदेश

MP News: मध्यप्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित ग्रुप-2, सब ग्रुप-4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा के घोषित परिणाम के आधार पर नियुक्ति करने का आदेश जारी किया गया है। विभागों की नियुक्ति का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संबंधित विभागों को दिया गया हैं।

इन विभागों में नियुक्ति के आदेश
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग/वित्त विभाग/जनसंपर्क विभाग/खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग / महिला एवं बाल विकास विभाग / मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग/सहकारिता विभाग / पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग/ श्रम विभाग / वाणिज्यिक कर विभाग / जनजातीय कार्य विभाग / सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग / भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास विभाग/ नगरीय विकास एवं आवास विभाग / पशु पालन एवं डेयरी विभाग/ वन विभाग / राजस्व विभाग / सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यम विभाग भोपाल को आदेश जारी किया गया है।

कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा जारी आदेश में लिखा
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से आयोजित की गई ग्रुप-2 सबग्रुप-4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा के संबंध में आदेश जारी कर समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित ग्रुप-2 सबग्रुप-4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा के घोषित परिणाम के आधार पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाए।

9000 पदों पर होंगी नियुक्तियां
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने पटवारी भर्ती के लिए नवंबर 2022 में 9 हजार से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। जिसके लिए परीक्षाएं मार्च-अप्रैल 2023 में आयोजित की गईं थीं। 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और 9 लाख से अधिक आवेदक परीक्षा में शामिल हुए। कर्मचारी चयन मंडल ने 30 जून 2023 को  परिणाम जारी किए। लेकिन परिणाम जारी होते ही भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगा जिसके कारण नियुक्ति में रोक लगा दी गई थी।

पटवारी भर्ती परीक्षा में लगे थे ये आरोप
पटवारी भर्ती परीक्षा में 8,600 अभ्यर्थी पास हुए। पटवारी भर्ती परीक्षा की टॉपर्स लिस्ट जारी होने के बाद पहले 10 में से 7 टॉपर्स एक ही परीक्षा केन्द्र से और फिर '15 लाख रुपये की रिश्वत' की बात सामने आई थी। इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन देखने को मिला था। 

परीक्षा में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए लाखों अभ्यर्थियों ने प्रदेश के कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया था। जिसके बाद शिवराज सिंह ने परीक्षा की जांच कराने की घोषणा की थी। जुलाई 2023 में जस्टिस राजेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में सदस्यीय जांच आयोग का गठन कर जांच की गई। गुरुवार को मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल ने नियुक्ति देने का आदेश जारी किया।