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MP News: मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके अनुसार, राज्य सरकार अब प्रदेश के भ्रष्ट अफसरों की सम्पत्ति राजसात करेगी। खंडवा के एक मामले में सरकार ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है। जिसमें विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है।
सरकार के ऐसे अधिकारी जिनके यहां छापे में करोड़ों की संपत्ति मिली है, लेकिन संबंधित अधिकारी संपत्ति का स्रोत नहीं बता सका, उनकी सम्मतियों को राज्य सरकार ने राजसात करने का निर्णय लिया है। इसके लिए लोकायुक्त पुलिस को भी निर्देशित किया गया है। ऐसे अफसरों के खिलाफ कोर्ट में केस भी चलेगा।
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लोकायुक्त ने जब्त की थी बेमानी सम्पत्ति
लोकायुक्त पुलिस ने 2015 में खंडवा खाद्य अधिकारी अवधेश नायक के ठिकानों पर छापेमारी की थी। जहां करोड़ों की बेमानी संपत्ति मिली थी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में अवधेश नायक से कोर्ट ने जानकारी मांगी, लेकिन उपलब्ध नहीं कराई। जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को उनकी संपत्ति राजसात करने का आदेश दिया। सरकार ने राजपत्र में नोटिस प्रकाशित किया है। जिससे प्रदेश ऐसे अधिकारियों में हड़कंप है, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले कोर्ट में लंबित हैं।
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