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MP News: मध्य प्रदेश में छात्रवृत्ति में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने 7 मंत्री और राज्य मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है। यह कमेटी एक महीने में मुख्यमंत्री मोहन यादव को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके साथ ही यह कमेटी प्रदेश में छात्रावासों के खोलने पर अपना सुझाव भी दे सकती है।
प्रदेश भर में सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को बराबर छात्रवृत्ति राशि दिए जाने की भी सिफारिश की जाएगी। गड़बड़ी के मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी सरकार के मंत्री विजय शाह, संपत्तियां उईके, इंदर सिंह परमार, राव उदय प्रताप सिंह समेत 7 मंत्रियों पर भरोसा जताया है। इन सभी नेताओं को जांच कमेटी में शामिल किया गया है। इसके साथ ही राज्य चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग के एसीएस, और प्रमुख सचिव भी इस कमेटी में सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में छात्रवृत्ति की समस्या के समाधान के साथ छात्रावास खोलने के सुझाव भी सरकार को दिया जाएगा।
