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MP CM Mohan Yadav decisions: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को दो बड़े फैसले लिए हैं। एक तो उन्होंने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की समय सीमा बढ़ाकर किसानों को बड़ी राहत दी है। दूसरी प्रदेशभर में चल रहे अवैध प्लाटिंग पर शिकंजा कसने का निर्णय लिया है। अवैध कॉलोनियों में खाली पड़े प्लाट राजसात कर को सरकार इनकी नीलाम करेगी।
गेहूं खरीदी अब 25 मार्च तक
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में अफसरों से मुलाकात कर समीक्षा अहम निर्णय लिए हैं। अधिकारियों से चर्चा के बाद सीएम ने गेहूं खरीदी की तारीख 31 मई से बढ़ाकर 25 जून कर दिया है। साथ ही खरीदे गए गेहूं के भंडारण की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
शुरुआत में धीमी थी उपार्जन प्रक्रिया
मध्य प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य में गेहूं खरीदी का काम 15 मार्च से जारी है। शुरुआत में फसल तैयार न होने और शादी विवाह की व्यस्तता के चलते उपार्जन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी रही। इसलिए सरकार ने गेहूं खरीदी 25 जून तक करने का निर्णय लिया हे।
कॉलोनाइजर्स के खिलाफ सख्ती की तैयारी
मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिस कॉलोनी में सभी प्लॉट बुक हो गए हैं, लेकिन निर्माण नहीं हुआ, प्रशासन ऐसे प्लाट राजसात कर उनकी नीलामी कर सकता है।
तय शुल्क जमाकर वैध करा सकेंगे कॉलोनी
सरकार ने अवैध कॉलानियों को वैध कराने के लिए भी निर्देशित करेगी। कॉलोनाइजर व सोसायटी के सदस्य शासन द्वारा तय शुल्क जमाकर अपनी कॉलोनी को बैध करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें आवेदन देना होगा। वैध होने के बाद ही कॉलोनी में सड़क, बिजली और पानी जैसे बुनियादी सुविधाएं दी उपलब्ध कराई जाएंगी।
