पेपरलीक रोकने सख्त कानून, स्टार्टअप 5000 करोड़ का फंड
जीतू पटवारी ने कहा, केंद्र में 30 लाख नौकरियां खाली हैं, लेकिन युवा बेरोजगार घूम रहे। मप्र में शिवराज सिंह 18 साल मुख्यमंत्री रहे, इस दौरान पेपरलीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में कई गड़बड़ियां हुईं। पेपरलीक न हो इसके लिए कांग्रेस सख्त कानून लेकर आएगी। युवा रोशनी योजना के तहत 5000 करोड़ का फंड देंगे। ताकि युवा स्टार्टअप शुरु कर सकें।
गरीब परिवार की महिला को सालाना 5 लाख
महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने महिला न्याय से अवगत कराया। कहा, हर गरीब परिवार की महिला को सालाना एक लाख मिलेंगे। साथ ही मिड-डे मील में काम करने वाली रसोइया बहनों का मानदेय दोगुना कर हर पंचायत में अधिकार सहेली नियुक्त की जाएंगी। यह अधिकार सहेली महिलाओं को कानूनी हक व योजनाओं के प्रति जागरूक करेंगी।
कोर्ट में पेंडिंग हैं 3 करोड़ मामले, बढ़ानी होगी जजों की संख्या
राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने संवैधानिक न्याय पर बात की। कहा, वर्तमान में कानून बनाते समय संवैधानिक व्यवस्था का पालन नहीं होता। उप राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मैंने कहा है कि व्यवस्था बनाएं। विपक्ष इस समय न बोल सकता है न विरोध कर सकता है। इंग्लैंड में 100 दिन सदन चलता है। भारत में विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। हमने मेनिफेस्टो में हर जरूरी प्रावधन किए हैं। कांग्रेस की सरकार बनी तो मीडिया की स्वतंत्रता के लिए भी कानून बनाएंगे। कोर्ट में 3 करोड़ मामले पेंडिंग हैं। गरीबों को न्याय मिल पाता। कानून मंत्री कहते हैं जमानत के केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचने लगे हैं। केजरीवाल और संजय सिंह जैसे लोगों को जमानत नहीं मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा। जजों की संख्या बढ़ाकर न्यायपालिका में एआई तकनीक लानी होगी।
उमंग सिंघार ने आदिवासी न्याय और हिस्सेदारी पर की बात
- नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सामजिक न्याय पर चर्चा की। कहा, बैकलॉग के पदों पर भर्ती नहीं हो रही। भाजपा घोषणा पत्र लाती है, लेकिन कुछ करती नहीं है। मंडला और शहडोल दौरे पर अमित शाह ने आदिवासी अधिकार की बात की, लेकिन, जंगल में रहने वाले आदिवासी भाइयों के लिए क्या किया? कांग्रेस वन अधिकार अधिनियम के लिए कानून बनाएगी।
- एसटी, एससी छात्रों को नाम की छात्रवृत्ति मिलती है। महंगाई के इस दौर में गरीब छात्र बड़े शहर में आकर पढ़ाई नहीं कर पाते। कांग्रेस सरकार बनने पर छात्रवृत्ति दोगुनी करेंगे। शहर के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में भी पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। 1 साल के अंदर बैकलॉग के पदों पर भर्ती कराएंगे। आदिवासी बहुल इलाकों को अधिसूचित कर क्षेत्रीय लोगों के सुझाव पर आधरित विकास किया जाएगा। 75000 शिक्षकों को बलाह कर नई नियुक्तियां की जाएंगी।
कहने के बाद भी नहीं बढ़ाया समर्थन मूल्य
पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने किसान न्याय पर बात की। कहा, मंदसौर हो या दिल्ली हर जगह किसानों के अधिकार कुचले गए। मनमोहन सरकार में भू-अधिग्रहण कानून लागू हुआ। बीजेपी सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए और गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए देने की बात कही। लेकिन, नहीं दिया। सोसायटियों में किसानों से मनमानी होती है। मनमोहन सिंह सरकार में कपास का भाव 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल था। आज 5 हजार रुपए क्विंटल मिल रहा है।
यह नेता भी रहे मौजूद
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, विवेक तन्खा, उमंग सिंघार, सज्जन सिंह वर्मा, रामनिवास रावत, चरण सिंह सपरा, सुभासनी शरद यादव, राजीव सिंह, मुकेश नायक, केके मिश्रा व विभा पटेल सहित अन्य नेता शामिल हैं। इस दौरान मैनिफेस्टो और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी।
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