MP News: मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बिजली बिल वसूली के लिए सख्त प्लान बनाया है। बिल भुगतान न करने पर उपभोक्ताओं के बैंक एकाउंट से राशि कट जाएगी। कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति के पास हर उपभोक्ता की बैंक डिटेल्स होगी। 

प्रस्तावित योजना के मुताबिक, उपभोक्ता द्वारा बिजली बिल का भुगतान न करने पर परिवार के अन्य सदस्यों यानी उसके पिता, मां, भाई और बहन के खाते से भी राशि काटी जा सकती है। 

कलेक्टर की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी 
बिजली बिल वसूली के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटियां गठित की जाएंगी। इसमें पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ, नगर निगम आयुक्त, सीएमओ और विद्युत कंपनी के अधीक्षण अभियंता सदस्य होंगे। बकाया बिल वसूली और कस्टमर केवाईसी (KYC) की प्रक्रिया के साथ बिजली चोरी रोकने की जिम्मेदारी भी कमेटी निभाएगी। कर्मचारियों से होने वाली हिंसक घटनाओं पर कार्रवाई करेगी। 

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